राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आन्तरिक तथा खुला तथा समावेशी तर्फ तह चारदेखि नौं तहसम्म परीक्षा दिई जाखिर खाएका ४०४ कर्मचारीको जागिर सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको छ ।उक्त परिक्षा बाट योग्य ठहरिएर आरबीवीको कर्मचारी बनेका ६६१ जनामध्ये ४०४ जना कर्मचारीको जागिर गुमेको हो ।

परामर्श दिने लोकसेवा आगोग आफैँले विनियमावलीमा संसोधन गर्दै वाणिज्य बैंकमा संसोधित विनियमावली अनुसार परीक्षा सञ्चालन गररे अवैधानिक बाटोबाट परीक्षामा सामेल भएका परीक्षार्थीहरुको जागिर सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको हो ।

लोक सेवा आयोगको असार २१ गते सम्पन्न बैठकले सर्वोच्चको २०७७ मंसिर १७ मा भएको फैसला बमोजिम २०७५ चैत २२ मा सूचना प्रकाशित भई सञ्चालन भएका तह चारदेखि नौं तहसम्मका आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी तर्फका लिखित परीक्षाहरु रद्द गरेको हो ।

आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबाट २०७५ चैत्र २२ मा विज्ञापन नम्बर १५/०७५—७६, १६/०७५—७६, १९/०७५—७६, २२/०७५—७६ र २३/०७५—७६ आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिता तथा समावेशी तर्फका विज्ञापन नं २४/२०७५—७६ देखि ६२/२०७५—७६ सम्मका लिखित परिक्षहरु आयोगबाट मिति २०७८ असार २१ मा रद्ध गर्ने निर्णय भए अनुसार सोही परिक्षा रद्ध भएको छ ।

आयोगको निर्णयसँगै २०७५ चैत २२ गते सूचना प्रकाशित गरी पदस्थापन भएका ७४७ जनामध्ये ४०४ कर्मचारीको जागिर गएको हो । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७ मंसिर १७ मा भएको फैसला कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।

बैंकले पदपूर्तिका लागि आन्तरिकतर्फ विज्ञापन नम्बर १५/०७५—७६, १६/०७५—७६, १९/०७५—७६, २२/०७५—७६ र २३/०७५—७६ का ८६ जना र विज्ञापन नं २४/२०७५—७६ देखि ६२/२०७५—७६ सम्म आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिता तथा समावेशी तर्फ परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षा दिएकामध्ये ४०४ जनाको जागिर गएको हो ।

बैंकमा प्रवेश गर्ने सुरुवाति तह चौथो तहमा प्रवेश गर्ने नव प्रवेशीहरुको विरुद्धमा कुनैपनि मुद्दा नभएकाले २५७ जनाको परीक्षा भने सदर नै रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बताए । ती परीक्षार्थीको परीक्षाफल समेत प्रकाशन भैसकेको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपाल काठमाडौँका अध्यक्ष हेमराज सुवेदी समेतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिडेडको कर्मचारी सेवा नियमावली २०७० (चौथो संशोधन २०७५) तथा सो चौथो संशोधन विनियमावलीमा भएको उमेरको हद लागू हुने, आन्तरिक र खुलातर्फ एउटै शैक्षिक योग्यता लागू हुनुपर्ने, चार वर्षको सेवाअवधिले आफुहरुलाई असर पारेको भन्दै २०७६ बैशाख १९ गते सर्वोच्चमा मुद्दामा गएका थिए । एक सातापछि असार १७ गते उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै प्रकृया आगडि बढाउन सर्वोच्चले स्वीकृति दिएको थियो ।

लोकसेवा आयोगको सूचना

सर्वाेच्चको आदेश

supreme_200848

 

 

 

२०७८ असार २४ गते प्रकाशित