काठमाडौँ । बार्षिक ५ लाखरुपैयाँ भन्दा बढी बिमा शुल्क बुझाउने बिमितको समितिले आम्दानी स्रोत खोज्ने भएको छ । समितिले बुधबार जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक वा एकल बीमाशुल्क तिर्ने बीमितले आम्दानीको स्रोत खुलेको कागजपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ निर्देशिकामा समितिले बीमालेख कर्जाको व्याजदरमा पनि सिमितता तोको छ । समितिका अनुसार कम्पनीहरूले बजारमा प्रचलित वाणिज्य बैंकले तोकेको ब्याजदरभन्दा बढी तोक्न नपाईने भएको छ ।

त्यस्तै ५ वर्षसम्म पनी बीमालेख नवीकरण नगर्ने बीमित अर्थात ग्राहकलाई सम्बद्ध कम्पनीबाट नयाँ बीमा जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
बीमितले बीमालेख अन्तर्गत ३ वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै बीमालेख समर्पण गर्न तथा बीमालेख धितो राखि ऋण लिन पाईने व्यावस्था गरिएको छ । एकल बीमालेखको हकमा समेत सोही व्यवस्था लागू हुने गरी समितिले यस्तो व्यावस्था गरेको हो ।

समितिले बीमा योजनाको विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा समेत नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । बीमा योजनाको प्रचार गर्दा समितिबाट स्वीकृत शर्त बन्देजलगायत व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी तथा दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी विज्ञापन गर्नेुपर्ने भएको हो ।

बीमालेखको प्रस्तावित नाम बजारमा प्रचलनमा रहेका बीमालेखहरु भन्दा फरक हुनुपर्ने तथा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा बीमालेख तयार गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीहरुले समितिबाट बीमालेख स्वीकृत पाएको ६ महनिाभित्र प्रचलनमा ल्याईसक्नु पर्ने व्यवस्था समेत समितिले गरेको छ ।

त्यसैगरी समितिद्धारा जारि जिर्देशिकामा बीमाशुल्क प्राप्त भएको मितिभन्दा अगाडीको मितिदेखि लागू हुने गरी कुनै पनि बीमालेख जारी (ब्याकडेटिङ) गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

बीमा समितिले प्रत्येक कम्पनीको स्वीकृत भएको बीमालेखहरुमा कोड तोक्ने र बीमकले पहिचान कोड नभएको बीमालेखहरु बिक्रि वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बीमा पोलिसी खरिद गरेको ३० दिनभित्रमा उक्त बीमा पोलिसी फिर्ता लिन चाहेमा ३० दिनभित्रमा बीमा पोलिसी फिर्ता गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

उक्त निर्देशिका अनुसार एक महिनाभित्रमा बीमा पोलिसी फिर्ता गर्दा कम्पनीले जोखिम धारण गरेको जोखिम अवधीको समानुपातिक बीमाशुल्क रकम, मेडिकल अन्डर्राइटिङ वापतको खर्च, बीमालेख जारी मितिदेखि बीमालेख फिर्ता गर्न लिखित अनुरोध गरेको मितिसम्मको जोखिम बहन गरे वापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

२०७८ असार २४ गते प्रकाशित