काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत ३० गतेसम्मको अवधिमा सरकारले १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

सरकारले यो अवधिमा गरेको खर्च कुल पुँजीगत खर्चको २८.३७ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयले विकास निर्माणको काम गर्नको लागि कुल चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो ।

कोभिड महामारीको कारणले विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढ्न नसक्दा ठूलो धक्का पुँजीगत खर्चमा परेको छ । हरेक वर्ष ७०/८० प्रतिशतका दरले हुँदै आएको खर्चको औचित्य तथा त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभका वारेमा हिसाव हुन सकेको छैन ।

बजेट तर्जुमा गर्दा हरेक अर्थमन्त्रीले विकासको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयहरूबाट बजेटको लागि प्रस्तावित भइआएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूका अतिरिक्त जनतालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आफू र आफ्नो दलका नेता र विज्ञहरूले सुझाएका नयाँ–नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाहरू बजेट तर्जुमाको अन्तिम चरणमा बजेटमा समावेश गरी घोषणा गर्ने गर्दछन् ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेजस्तै चालु खर्च पनि गर्न सकेको छैन । चालु खर्चअन्तर्गत पर्ने नियमित खर्च वाहेक विकास निर्माणमा हुने खर्च नहुँदा खर्च गर्न नसकेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म सरकारले ५ खर्ब २२ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले ९ खर्ब ४८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो अवधिमा जम्मा ५७ अर्ब ५८ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो खर्च पनि विनियोजित बजेटको ३३.३३ प्रतिशतमात्रै हो ।

विदेशी ऋणको सावा ब्याज तिर्न तथा सार्वजनिक संस्थानमा शेयर लगानी गर्न सरकारले यो शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरेको छ ।

समग्र चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म सरकारले ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सरकारले १४ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।