काठमाडौँ। भू–राजनीतिक अस्थिरता, सूचना प्रविधि क्षेत्रका सुरक्षा चुनौती र खस्कँदो आर्थिक परिस्थितिका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरभिजन विभागले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को वार्षिक सुपरभिजन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न जोखिममा आधारित नियामकीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको दाबी गरे पनि वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा भने गम्भीर चुनौतीहरू देखा परेका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन र सम्पत्ति बढे पनि कर्जाको गुणस्तर खस्किँदा र खराब कर्जा चुलिँदा बैंकहरूमा पूँजीगत दबाब निकै बढेको छ।

वित्तीय सूचक र बजार हिस्सा: निक्षेप बढ्यो, कर्जा संकुचित

चालू आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप १३.६३ प्रतिशतले बढेर रु. ६,५४१.६५ अर्ब पुगेको छ भने कुल कर्जा तथा सापटी १०.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४,९६३.१५ अर्ब पुगेको छ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्तिमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ८३.८७ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा ८७.०९ प्रतिशत रहेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) सँग निक्षेपको अनुपात १०५.५१ प्रतिशत पुग्नुले अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच बढेको देखाउँछ। तर, उत्पादन र उपभोगको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अनुपात भने ८०.०५ प्रतिशतमा खुम्चिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिमा तीव्र उछाल

यस वर्ष बैंकहरूको खराब कर्जा (NPL) र धितो सकार्दा कायम हुने गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (NBA) मा डरलाग्दो वृद्धि भएको छ:

• खराब कर्जा: वाणिज्य बैंकहरूको कुल खराब कर्जा २२.४० प्रतिशतले बढेर रु. २२०.३३ अर्ब पुगेको छ। गत वर्ष ३.७६ प्रतिशत रहेको औसत खराब कर्जा अनुपात यस वर्ष बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ। जसमा सरकारी बैंकको खराब कर्जा ४.५६ प्रतिशत र निजी बैंकको ४.३८ प्रतिशत छ।

• गैर–बैंकिङ सम्पत्ति: कर्जा असुली हुन नसकेर बैंकहरूले धितो सकार्नुपर्ने बाध्यता ४१.७७ प्रतिशतले बढेर रु. ४२.७५ अर्ब पुगेको छ। यसमा निजी बैंकहरूको हिस्सा मात्रै रु. ४०.८५ अर्ब (करीब ९५ प्रतिशत) रहेको छ।

नाफा र ब्याजदर: निजी बैंकको नाफा घट्दा सरकारीको उछाल

वाणिज्य बैंकहरूको कुल खुद नाफा ५.९० प्रतिशतले बढेर रु. ५२.८२ अर्ब पुगेको छ। यद्यपि, नाफाको वृद्धिमा असन्तुलन देखिन्छ। सरकारी बैंकहरूको खुद नाफा ७६.०८ प्रतिशतले बढ्दा निजी बैंकहरूको नाफा भने २.७५ प्रतिशतले घटेको छ।

बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ३.९८ प्रतिशतबाट घटेर ३.६६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.३० प्रतिशतबाट उल्लेख्य रूपमा घटेर ७.८५ प्रतिशतमा झरेको छ। क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी उपभोग्य कर्जा (१९.३६ प्रतिशत) र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा (१९.०६ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह भएको छ। बैंकहरूको ८८.५८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा सुरक्षित रहेको छ। डिजिटल बैंकिङतर्फ मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १६ लाख पुगेका छन्।

सुपरभिजनमा भेटिएका गम्भीर त्रुटि र बदमासी

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरभिजनका क्रममा बैंकहरूको संस्थागत सुशासन, कर्जा व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर र डरलाग्दा त्रुटिहरू फेला पारेको छ:

१. कर्जाको ‘एभरग्रिनिङ’ (कागजी रूपमा मात्रै कर्जा चुक्ता)

बैंकहरूले त्रैमासको अन्त्यमा पुराना ऋणीको पाकेको साँवा–ब्याज तिर्न र खाता सञ्चालनमा देखाउन सोही ऋणीलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने गलत अभ्यास (एभरग्रिनिङ) गरेको भेटिएको छ। यसले कर्जाको वास्तविक र खराब अवस्था लुकाउने काम गरेको छ।

२. लोन डाइभर्सन (कर्जाको दुरुपयोग)

बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएको लगत्तै उक्त रकम संचालक वा सम्बद्ध व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर हुने गरेको पाइएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि बैंकहरूले रकमको वास्तविक सदुपयोग भए/नभएको कुनै अनुगमन नगरेको पाइएको छ।

संस्थागत सुशासन र सञ्चालनमा कमजोरी

• लगामविहीन सीईओ र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण: जोखिम हेर्ने मुख्य अधिकारी (CRO) र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) ले गर्ने गरेको पाइएको छ। व्यावसायिक लक्ष्य पूरा गर्ने दबाबका कारण सीईओहरूले यी स्वतन्त्र विभागलाई दबाबमा राख्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बन्न पुगेको छ।

• सञ्चालक नियुक्तिमा प्रक्रिया मिचिने: सञ्चालक नियुक्ति गर्दा साधारण सभाबाट निर्वाचित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पहिले बोर्ड बैठकबाटै नियुक्ति गर्ने र पछि मात्र साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गलत प्रवृत्ति देखिएको छ।

• सञ्चालक समिति बैठकको औपचारिकता: बोर्ड बैठकहरूमा अत्यधिक एजेन्डाहरू राख्ने गरिएका कारण गम्भीर वित्तीय जोखिमका एजेन्डामा पर्याप्त छलफल नै नहुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

• कमजोर अडिट र सुरक्षा चुनौती: आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागहरूमा स्थायी कर्मचारीको अभाव छ र बैंकहरू प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) को भर पर्दा हजारौँ बेरुजुहरू बाँकी रहेका छन्। त्यस्तै, एटीएम मेसिनहरूमा पुरानो सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको र बैंकका शाखाहरूका संवेदनशील क्षेत्रमा तोकिएको समयको सीसीटीभी दृश्य (फुटेज) सुरक्षित नराखिएको समेत पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी राख्न थप निर्देशिकाहरू लागू गरिएको जनाउँदै नियम छल्ने र बदमासी गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न बैंकहरूलाई कडा सचेत गराएको छ।