काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले मुलुकमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १४–१५ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता रहेकाले त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ ।

उनले सरकारले निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र उद्यमी–व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर उपलब्ध स्रोत–साधनलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार तथा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन सुधारका विषयमा पनि छलफल केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो ।

ज्ञवालीका अनुसार अर्थमन्त्रीले यसअघि उत्पादनमूलक उद्योगका व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । सोही क्रममा प्राप्त सुझावको समीक्षा गर्दै बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि परामर्श गरिएको हो । छलफलमा अधिकांश वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहभागी थिए ।

उनले अर्थमन्त्रीले सरकार निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको बताए । नीतिगत, कानुनी वा प्रशासनिक कुनै अवरोध भए सुझाव दिन आग्रह गर्दै आवश्यक सुधार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रीको धारणा रहेको उनले जानकारी दिए ।

ज्ञवालीले सरकारको यस्तो खुला संवादको पहललाई सकारात्मक भन्दै सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरेर नीति निर्माण गर्नु प्रशंसनीय अभ्यास भएको बताए । सुझाव उपयुक्त भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले विश्वासको वातावरण निर्माण हुने उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार हाल बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ८२ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ, जुन मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत हो । राज्यको सीमित पूँजीगत खर्चले मात्र अपेक्षित आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सहित सबै स्रोत परिचालन गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले सुझाव र सहकार्यका आधारमा आर्थिक विकासको अभियान अघि बढाउन खोजेको सन्देश स्पष्ट रूपमा दिएको बताए ।