काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । सरकारको तर्फबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको विकास गरिने उल्लेख गरे ।
त्यसका लागि धितो पत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने लक्ष्य लिँदै ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने छ ।
त्यसैगरी प्रवासमा रहेका नेपालीको पूँजी, सिप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ तथा ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिनेछ । भने गैर आवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ ।
गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । साथै सम्बोनधनको अन्त्यमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमले एनआरएनहरु उत्साहित बनाएको गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने ‘नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गरेर सरकार अगाडि बढेमा गैरआवासीय नेपालीहरु सदैव नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा योगदान गर्न तयार छौं ।’
आइतबार संसदमा बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि संविधान अनुसार जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट आउने छ ।
के के समेटिए ?
पुँजी बजारमा सहभागिता ः पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिनेछ । धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ ।
डायस्पोरा पुँजीको परिचालनः वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागू गरिनेछ ।
“डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल” तथा “ज्ञान ट्यांक” स्थापना ः प्रवासमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न “डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल” तथा “ज्ञान ट्यांक” स्थापना गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीको लगानी आकर्षण गर्न कानुनी सुरक्षा, सहजीकृत वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ।
नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था ः गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ।
प्रवासी लगानी आकर्षणः उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिनेछ ।
नेपाल लगानी भिसाः नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई “नेपाल लगानी भिसा” उपलब्ध गराइनेछ ।
सीप पासपोर्टः वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई डिजिटल “सीप पासपोर्ट” मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ ।
विप्रेषण–लगानी मिलान कोषः विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिनेछ ।
सीप र रोजगारः कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
रिमोट वर्क नीतिः नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई सुदृढीकरणः विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्रदान गरिने राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई सुदृढीकरण गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातैदिन चौबीसै घण्टा “सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट” र नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
रोजगार प्रवद्र्धन दशक ः वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्म “रोजगार प्रवद्र्धन दशक” घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त वैदेशिक रोजगारीः वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइने छ । अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ । रिभर्स माइग्रेशनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ।
श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच ः श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। नियमित श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिनेछ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यम ः वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ।
