काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई ५३ बुँदे विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ।

आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको क्रान्तिकारी विकासका लागि लगानीमैत्री नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएको हो।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लिएको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तर, सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विद्यमान नीतिगत अवरोधहरू हटाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

इप्पानका प्रमुख माग र सुझावहरू

• पीपीए र व्यापारको बाटो: रोकिइरहेको विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) तत्काल खुला गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने इप्पानको मुख्य माग छ।

• ऊर्जा दशकको घोषणा: आगामी दशकलाई “ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक” घोषणा गरी विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्न सुझाव दिइएको छ।

• एकल क्रेता प्रणालीको अन्त्य: विद्युत खरिद-बिक्रीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकल एकाधिकार (एकल क्रेता प्रणाली) अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न माग गरिएको छ।

• प्रसारण लाइन र सुरक्षा: विद्युत प्रवाहका लागि आवश्यक प्रसारण संरचना विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने र जलविद्युत आयोजनाहरूको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

• पूँजी बजार: जलविद्युत आयोजनाहरूले समयमै आईपीओ (IPO) जारी गर्न पाउने सहज व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने प्रमुख आधार (Engine of Growth) बन्दै गएको बताउनुभयो। सरकारले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिँदै उहाँले निजी क्षेत्रलाई इमान्दार र व्यवसायिक रूपमा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।

भेटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्न सरकारले नीतिगत र कानुनी गाँठो फुकाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।