काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ।

पछिल्लो समय बालेन शाह नेतृत्वको सरकार (विशेष सन्दर्भमा) र सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियतासँगै साना बचतकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म तीन पटक संकलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार, २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूबाट कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको छ।

बचत फिर्ताको प्राथमिकता: साना बचतकर्ता पहिलो सूचीमा

समितिले धेरै संख्यामा रहेका साना बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यले फिर्ता प्रक्रियालाई वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार:

• १ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता: हाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा १ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका ३६ हजार ५११ जना परेका छन्। उनीहरूको कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ मागदाबी रहेको छ।

• असारसम्मको लक्ष्य: समितिकी सदस्य सचिव बिमला रोका श्रेष्ठका अनुसार असार मसान्तसम्म यी साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

• दोस्रो चरण (५ लाखसम्म): साना बचतकर्ताको राफसाफपछि ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका २१ हजार ६६० जनाको पालो आउनेछ, जसको कुल दाबी ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

ठूला बचतकर्ताको हिस्सा भारी

तथ्याङ्कलाई हेर्दा संख्यात्मक रूपमा साना बचतकर्ता धेरै देखिए पनि रकमका आधारमा ठूला बचतकर्ताको हिस्सा अत्यधिक छ।

समितिका अनुसार १७ हजार ८० जना ठूला बचतकर्ताले मात्रै कुल ३८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी गरेका छन्। यो रकम कुल मागदाबीको ठूलो हिस्सा हो।

कर्पाेरेट बजार

प्रकाशित समय : १६:३२ बजे