काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिले चुनावी सरकार भएकाले करका दरहरू हेरफेरतर्फ आफूले ध्यान केन्द्रित नगरेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउन गठन भएको कारण करका दरहरू हेरफेर गर्दा विरोधहरू आउने भएकाले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान नगएको बताएका हुन् ।

उनले भने,‘सकेसम्म संयमित भएर काम गर्नुपर्ने आलोचनाबाट बच्नुपनि पर्ने कानुन संवत पनि हुनुपर्ने सन्दर्भमा अहिले करको दर चलाउँदा सरकारको ध्यान निर्वाचनतिर छ । सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यसैले त्यसैमा विरोध आउन थाल्यो भने, राम्रो नहोला भनेर करका दरहरू हेरफेरतर्फ मैले त्यति ध्यान पुर्याउन सकेको छैन् ।’

त्यस्तै उनले फुल अडिटले उल्टै व्यवसायीहरुको लागत बढाउने र अनावश्यक लेनदेन र कर प्रशासनमा दुराचारलाई बढवा दिने भएकाले रिभ्युमा राखेर सेलेक्टीभ र रिस्क बेस मात्र गर्ने जानकारी दिए । दीर्घकानलिन रुपमा पनि फुल अडिट रिस्क बेसमा मात्रै नै गर्ने सोचकासाथ आईटी क्षेत्रमा सुधार गरिरहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने,‘कर अडिटको कुरामा फुल अडिटले उल्टै व्यवसायीहरुको लागत बढाउँछ । र अनावश्यक लेनदेन र कर प्रशासनमा एउटा दुराचारलाई बढवा दिन्छ भनेर अहिले त्यसलाई रिभ्युमा राखेर सेलेक्टीभ र रिस्क बेस मात्र गर्ने हो । दीर्घकालिन रुपमा पनि फुल अडिट रिस्क बेसमा मात्रै नै गर्ने हो भनेर आईटी क्षेत्रमा सुधार गर्दै छौं । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनन गरेर अब क्रमिक रुपमा फेसलेस अनलाइन प्रणालीको आधारमा अनलाइन नै अडिट गर्ने व्यवस्था गर्दा हुनसक्ने लेनदेन कम हुन्छ भनेर लागिरहेको छौं ।’

मन्त्री खनालले कच्चापदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क पनि घटाउन जरुरी रहेको बताए। यद्यपि, सरकारले निर्वाचनबाहेकका अध्यादेश सकभर नल्याउने भन्ने नीति लिएको र व्यवसायीहरूले यो म्यान्डेट बुझिदिन आग्रह गरे ।

राजस्वको प्रणाली सुधारमा सरकार लागिपरेको बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले यसका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाइएको र थप सुधारका कार्यक्रमहरू तयारीमा रहेको जानकारी दिए । कर प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि आफू निरन्तर लागिपरेको उनले सुनाए ।