काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष आफ्नो विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ।

निजी क्षेत्रलाई मुलुकको विकासको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै परिसंघले उद्योग विस्तार र लगानी वृद्धिमा केन्द्रित बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव बुझाउँदै आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ रोजगारी सिर्जना र समग्र लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।

परिसंघका मुख्य माग र सुझावहरू:

• आयकरमा सहुलियत: परिसंघले हाल कायम रहेको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमालाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन र समग्र आयकरको दरमा कटौती गर्न माग गरेको छ।

• औद्योगिक स्थिरता: औद्योगिक नीतिमा कम्तिमा १० वर्षको स्थायित्व हुनुपर्ने र कच्चा पदार्थ एवं तयारी वस्तुको भन्सार दरमा न्यूनतम २ तहको फरक कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विशेष कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

• कानुनी सुधार: विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई खारेज गरी स्पष्ट प्रावधानसहित लगानीको बाटो खोल्न र उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न परिसंघले जोड दिएको छ।

• डिजिटलाइजेशन र व्यापार सहजता: कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र भारतसँगको व्यापारमा एनएस (NS) र आईएसआई (ISI) चिन्हलाई एक–अर्काको मुलुकमा मान्यता दिने गरी कुटनीतिक पहल थाल्न सुझाव दिइएको छ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको लगानी विना दिगो विकास सम्भव नभएकोमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी र कर प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई राज्यले सकारात्मक रूपमा हेर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो।

सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षहरू हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी लगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। परिसंघले यो बजेटमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने ठोस कदम चालिने अपेक्षा राखेको छ।