काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा नीति संवाद आयोजना गरेको छ ।

सिंहदरबार स्थित आयोगमा  विभिन्न समसामयिक नीति सवालहरूमा छलफल गर्न  ‘नीति सम्वाद’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू तथा पूर्व सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले योजना आयोगले पछिल्लो समयमा गरेका नवीनतम तथा सिर्जनशील कार्य तथा समसामयिक नीति सवालका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो  ।

उहाँले बजेटरी प्रणाली मार्फत सोह्रौं योजना, दिगो विकास लक्ष्य र सहज स्तरोन्नतिका रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

यसको लागि उहाँले आयोगले सोह्रौं  योजनाको तर्जुमा र  कार्यान्वयनमा सहजीकरण, तहगत समन्वय तथा वित्तीय संघीयता, बजेटरी प्रक्रिया, आयोजना बैंक, सार्वजनिक लगानी र स्रोत परिचालनको क्षेत्रमा सुक्ष्मस्तरमा सुधारका कार्य गरिरहेको जानकारी दिनु भयो ।

साथै, उहाँले आयोगले गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सडक पूर्वधार, शहरी विकास, स्थानीय पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा पुनःप्राथमिकीकरण सम्बन्धमा प्रस्तुति गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले छोटो समयभित्र सम्पन्न गर्न सकिने तर स्रोतको कमी रहेको अवस्थामा यस्ता आयोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अल्पकालीन उपायको बारेमा धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले बजारमा उपलब्ध आन्तरिक स्रोतको महत्तम परिचालन गर्दै अर्थतन्त्रमा कुशलता अभिवृद्धि तथा पुँजी निर्माण गरी जनतामा विकास प्रयासप्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्न तथा स्रोत साधनको कमीले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेका क्रमागत आयोजनाहरूको लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना सो अवधिभत्रै र आ.व. २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई सो अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सकिने आधार लगायतका पक्षमा प्रकाश पार्नुभयो ।

उहाँले त्यसकोलागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थाको सम्भावना लगायतका विषयमा छलफल बढी केन्द्रित गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो ।

नीति सम्वाद कार्यक्रममा प्रधामन्त्रीका विकास सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले आन्तरिक वित्त परिचालनको सम्भावना भएतापनि विभिन्न संयन्त्रको कमी रहेको, पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्ने र यसको लागि आन्तरिक तथा अन्य लगानीलाई पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सन्तुलित विकासको लागि स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखी स्रोत बाँडफाँट तथा विकास गर्नुपर्ने र सो अनुसार उपयुक्त तथ्यांकको प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व सदस्यहरूले सार्वजनिक विकास वित्तको उपलब्धता साँघुरो हुँदै गइरहेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्दै वित्तीय आकार सिर्जना, कर प्रशासनमा सुधार र राजस्व परिचालन, सार्वजनिक ऋणको ब्याज लगायतको भार न्यूनीकरण र सार्वभौम ग्यारेन्टी तथा सार्वभौम कोषको व्यवस्थालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

साथै, उहाँहरूले नीति विश्लेषण तथा नीति निर्माण,  स्रोत नक्शांकन, विद्यालय मर्जर लगायतका दुरगामी महत्वका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान, अन्तरनिकाय तथा अन्तरतह समन्वय र विकास अनुशासनमा आयोगको भूमिका बढाउनुपर्ने जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम तथा आयोजना विश्लेषण तथा पुनःप्राथमिकीकरणमा गरेको गहन कार्यको प्रशंसा गर्दै आयोगको निर्धारित भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै यसलाई सबल बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

साथै, उहाँहरूले आयोजनाको अपेक्षित नतिजा समेतलाई समावेश गरी थप विश्लेषण तथा पुनःप्राथमिकीकरण गर्दा अझ प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो ।