back
nactional

सरकारको दुई महिनाको बजेट खर्च: झण्डै १२ प्रतिशत राजस्व उठ्दा कुन शिर्षकमा कति खर्च भयो?

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती दुई महिनामा सरकारको बजेट खर्च करिब साढे सात प्रतिशत देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा कूल विनियोजनको सात दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख बराबर बजेट खर्च भएको हो ।

चालु आवका लागि सरकारले कूल रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यो अवधिमा चालुतर्फ सात दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् रु ८२ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा रु ११ अर्ब ४० करोड ६६ लाख ४५ हजार बराबर विनियोजन गरेको थियो।

पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा चार दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् रु १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकामा १० दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् रु ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ५२ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । चालु आवका लागि कूल रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ ।

यो अवधिमा सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४५ अर्ब १९ लाख ३३ हजार असुली भएको छ । कर राजस्वतर्फ सरकारले कूल रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख बराबर उठाउने वार्षिक लक्ष्य राखेको छ ।

गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख बराबर वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा १५ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रु २१ अर्ब १९ करोड ४३ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले रु ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म वैदेशिक अनुदान उठाउन सकेको छैन ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको २ अर्ब ९४ करोड राजस्व विवादमा सर्वोच्चद्वारा मूल मिसिल झिकाउने आदेश

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको २ अर्ब ९४ करोड राजस्व विवादमा सर्वोच्चद्वारा मूल मिसिल झिकाउने आदेश

वि.सं.२०८३ भदौ २ मंगलवार १७:४४

काठमाडौं ।  इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी ठूलो...

सिँचाइका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नयाँ डेडलाइन: महाकाली २०९१/९२ सम्म सकिने

सिँचाइका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नयाँ डेडलाइन: महाकाली २०९१/९२ सम्म सकिने

वि.सं.२०८३ भदौ २ मंगलवार १६:५१

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका...

नेपालको अटोमोबाईल क्षेत्रलाई ‘मेक इन नेपाल’ बाट ‘मेड इन नेपाल’मा लैजान सकिन्छः सौरभ ज्योती

नेपालको अटोमोबाईल क्षेत्रलाई ‘मेक इन नेपाल’ बाट ‘मेड इन नेपाल’मा लैजान सकिन्छः सौरभ ज्योती

वि.सं.२०८३ भदौ १ सोमवार ०७:४४

काठमाडौँ। नेपालमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको अटोमोबाइल एसेम्ब्ली उद्योगलाई अब...

तरलता फालाफाल तर कर्जा माग सुस्त, खराब कर्जा बढेर ५.६० प्रतिशत पुग्यो

तरलता फालाफाल तर कर्जा माग सुस्त, खराब कर्जा बढेर ५.६० प्रतिशत पुग्यो

वि.सं.२०८३ साउन २५ सोमवार १६:२८

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि...

राष्ट्र बैंकको डिजिटल रूपैयाँ अवधारणा पत्र सार्वजनिक: ५ वर्षमा करिब ४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ मुद्रण लागत बचत हुने

राष्ट्र बैंकको डिजिटल रूपैयाँ अवधारणा पत्र सार्वजनिक: ५ वर्षमा करिब ४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ मुद्रण लागत बचत हुने

वि.सं.२०८३ साउन २५ सोमवार ०९:३४

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा नेपाल...

आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी नबनाए सुशासन र समृद्धि चुनौतीपूर्ण : डा. भट्ट

आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी नबनाए सुशासन र समृद्धि चुनौतीपूर्ण : डा. भट्ट

वि.सं.२०८३ साउन २४ आइतवार १३:०२

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले व्यापक...