काठमाडौं । नेपाल सरकारले एनसेलको दूरसञ्चार लाइसेन्सको नवीकरणलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ । एनसेलको २० वर्षे लाइसेन्सको समाप्ति नजिक पुगेको अवस्थामा, एक महत्वपूर्ण मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइसेन्सलाई विशिष्ट शर्तहरू अन्तर्गत नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

२० अर्बको बक्यौता चार किस्तामा तिर्ने र १० प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लाग्ने कुरा जनाएका छन् । एनसेल लाइसेन्स समाप्त हुनुअघि तीन महिना, २७ मे मा ४ अर्बको नवीकरण शुल्क अघिल्लो भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकमका लागि किस्ता योजना माग गरेको थियो । यो नवीकरणले एनसेललाई आगामी पाँच वर्षका लागि मोबाइल सेवाहरू प्रदान गर्न अनुमति दिनेछ। कम्पनीले २५ वर्षपछि सरकारले एनसियलको राष्ट्रियकरण गर्नुलाई अन्यायपूर्ण बताएको छ ।

एनसियल र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम बीच असमान व्यवहारको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार सेवाहरूको विविधीकरण, विस्तार र नियमितकरणको लागि आवश्यक निर्देशन जारी गर्न एनटिएलाई अधिकार दिने दूरसञ्चार ऐनको धारा २० अन्तर्गत किस्ता भुक्तानीको सुविधा प्रदान गरेको छ।

एनसियल नेपालको अर्थतन्त्रमा एक प्रमुख योगदानकर्ता रहेको छ । जसले यसको स्थापना देखि अहिलेसम्म ३२० अर्ब भन्दा बढी कर र गैर कर राजस्व तिरेको छ। आगामी २०२४र२५ आर्थिक वर्षमा मात्र, कम्पनीले विभिन्न कर र शुल्कहरूमा २० अर्ब भन्दा बढी योगदान गरेको छ। यसका साथै, एनसियलले शिक्षा, वातावरणीय संरक्षण र स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा द्द अर्ब भन्दा बढीको सामाजिक उत्तरदायित्वका परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ।