काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको संस्थापक तर्फको २० करोडको सीमा हराएको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कजां सीमा कुल रु १५ करोड कायम गरिएको छ । तर धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि मात्र यस्तो सीमा लागु हुनेछैन’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि २० करोडको सीमा लगाइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जा फोर्स लोनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा वा १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २ करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्मका माथि उल्लेखित बमोजिमका कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । र, प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुननसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

 

---

---