काठमाडौं । सरकारले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिए पनि २ खर्ब रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले गत आवको साउन मसान्तसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकाे छ, जुन लक्ष्यको ६३ दशमलब ४७ प्रतिशत मात्रै हो । पुँजीगत खर्चको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख विनियोजन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले बजेटमा निर्धारण गरेको आयव्यय वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल लक्ष्यको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ भने ८० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

सरकारले आव २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा असार मसान्तसम्ममा १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको छ । चालु खर्चको लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।

त्यस्तै वित्त व्यवस्थापनको लागि ३ खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ७४ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ। संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्व लक्ष्यको ७२ दशमलव ३५ र गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९७ दशमलव ६८ प्रतिशत असुली भएको छ।

सरकारले १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ४४ अर्ब ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुली भएको छ। त्यस्तै, गैरकरतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ असुली भएको हो ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति निकै कम मात्रै प्राप्त भएको छ । गत आवमा कूल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा सरकारले २२ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख बराबर मात्रै अनुदान प्राप्त भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

दुई पटकको संशोधनमा पनि भेटिएन लक्ष्य

आयव्यय अनुमान दुई पटक संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेट्न सकेन । सरकारले पहिलो पटक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् र दोस्रोपटक गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा आयव्यय अनुमान संशोधन गरेको थियो।

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी आयव्यवको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव ४ प्रतिशत हुने अनुमान बजेट भाषणको क्रममा गरेका थिए ।

कूल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजित लक्ष्यको ७१ दशमलव ३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनको थियो ।

दोस्रोपटक संशोधनपछि १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य तय भएको थियो । त्यसअघि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलो पटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरू विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान थियो।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान थियो।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आयव्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात सुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात सुरुवाती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।