back
skip this Samagra

नेपाली वस्तु उत्पादनमा बैंकहरुको सहकार्य

उत्पादनसँग बैकलाई कसरी जोड्ने ?

कुनै पनि मुलुकको विकासात्मक कार्यका लागि बैंकिङ्ग सहकार्य अनिवार्य नै हुन्छ । बैंक आमनागरिकसँग भएको बचतको संरक्षक र लगानीको सुविधा प्रदायक निकाय हो । सर्वसाधारणसँग भएको स साना रकमलाई उकत्र गरी उत्पादकलाई उत्पादन कार्यमा सहजीकरण गर्ने मुख्य उदेश्यबाट बैंकहरु स्थापित भएका हुन्छन् । बैंक र उत्पादनबीचको सहसम्बन्धले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । उत्पादनको भर बैंकलाई र बैंकको भर उत्पादनलाई हुन्छ । केन्द्रिय बैंकसँग रहेको मुद्रा आमनागरिकसम्म पु¥याउने काम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त वा फाइनान्स र लघुवित्तले गरिरहेका हुन्छन् ।

नेपालमा बैंकिङ्ग प्रणालीको शुरुवात वि.सं १९९४ सालमा स्थापना भएको नेपाल बैंक लिमिटेडदेखि भएको पाइन्छ । वि.सं २०४१ सम्म नेपालमा सरकारी तवरका बैंकहरुको मात्र स्थापना भएको पाइन्छ । यस अवधिसम्म नेपालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, एनआइडीसी डेभलपमेण्ट बैंक थिए । बैंक तथा वित्तीय बजारमा निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई खुल्ला गरिएको थिएन । नेपाल वि.सं २०५० पछि खुल्ला अर्थतन्त्र प्रति अग्रसर बन्यो । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आवश्यक ठान्यो र खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अंगाल्यो । जसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउन सहजता प्रदान ग¥यो ।

वि.सं २०५३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु अव क्षेत्रीय स्तरमा जानु पर्छ भन्ने निर्देशन जारी गरेसँगै लक्ष्मी, एनआईसी, एनसीसी र लुम्बिनी बैंकहरु काठमाडौं बाहिर स्थापना गरिए । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्व बैंक र आईएमएफको सहयोगमा २०५७ सालमा फाइनान्सियल सेक्टर रणनीति लागू गरिएको थियो । लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ पनि आएको आयो । यसै समयमा सुधारको कार्यक्रमहरु अन्तर्गत २०६१ सालमा अध्यादेश जारी गरियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन र ऋण असुली ऐन आयो । यसले गर्दा बैंक वित्तीय क्षेत्रको कानूनी जग बलियो भयो । त्यसपछि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गर्नका लागि होडबाजी नै चलेको थियो । फलस्वरुप नेपाल चार वर्गकै बैंकहरु च्याउ उम्रिय झै उम्रिए ।

नेपालीको संविधान २०७२ ले नगरपालिकाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्नु अगि लगभग ८२ प्रतिशत मानिस ग्रामिण क्षेत्रमा बस्दथे । उनीहरुको प्रमुख पेशा कृषि थियो । जुन जीविको पार्जनसँग मात्र सम्बन्धित थियो । व्यवसायिक उत्पादन प्रति उनीहरुको एक त ज्ञान कम थियो भने अर्को उत्पादनमा सहुलियत प्राप्त गर्न कर्जा दिने बैंकहरु नै थिएनन् । यस अवस्थामा विकास बैंकहरु स्थापना गरिए । त्यो सयममा ग्रामीण इलाकामार्फत दुर दराजमा रहेका मानिसमा बैंक सम्बन्धी बैंकिङ साक्षर वनाउने ठूलो भूमिका विकास बैंकहरुको रहेको थियो । विकास बैंकहरुले गाउँ गाउँमा बैंक यसको उदेश्य र यसले गर्ने कार्यहरुको विषयमा जनचेतना फैलाउने काम गरे ।

आजसम्म पनि विकास बैंकहरुले बैंक भनेको के हो ? बैंक कस्तो सस्था हो ? यसले गर्ने काम र फाइदा के हुन भन्ने कुराको भरपुर ज्ञान दिने काम गरी आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरु र फाइनान्स कम्पनीहरु केही फाट्टफुट्ट बाहिर गएका भए पनि सहरमुखी थिए । उनीहरुलाई गाउँले चिन्दैनथ्यो । त्यस अवस्थामा एक जिल्ला, तीन जिल्ला, दश जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकहरु भनी बिभाजन गरिएको थियो । यसको उद्देश्य नै बाहिर दुर दराजमार्फत सेवा दिने उद्देश्य थियो ।

खोलिएका विकास बैकहरुले विभिन्न अवस्था अनुसार दुःख कष्ट एवं समस्यालाई समेत चिरेर अगाडि बढे र सेवा दिए । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रबैंकको मर्जर नीतिले विकास बैंकहरुको संख्या हुवात्तै घटाइदिएको छ । यस नीतिले ८६ वटा विकास बैंकलाई मर्ज गरेर १७ वटामा ल्याइदिएको छ ।

नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगहरुको स्थापना गर्नमा नेपालका विकास बैंकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रही आएको छ । यिनले ग्रामिण क्षेत्रका दुरदराजमा पुगेर बैंकिङ्ग चेतना फैलाउने काम गरे । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सबै वर्ग समुदायको पहुँच पु¥याउने उदेश्यले बैंकलाई चार वर्गमा विभाजन गरियो । क वर्गमा वाणिज्य बैंक, ख वर्गमा विकास बैंक, ग वर्गमा वित्तीय संस्था वा फाइनान्स र घ वर्गमा लघुवित्त पर्दछन् । वाणिज्य बैंकले ठूला ठूला व्यवसाय र व्यवसायिक घरानालाई हेर्ने, विकास बैंकले मध्यम वर्गीय व्यवसायीहरुलाई हेर्ने, फाइनान्स र लघुवित्तले स साना व्यवसायी वा विशेषतः कृषकलाई हेर्ने जस्ता परिवेशबाट यी निकायको स्थापना भएको देखिन्छ ।

हालको अवस्था
कुनै पनि उद्यमीले आफुसँग भएको लगानी गर्ने पूँजी पर्याप्त नभएको अवस्थामा बैंक समक्ष ऋणको लागि सम्पर्क गर्दछन । उद्यमीलाई बिना धितो आवश्यक ऋण, सुविधा उपलब्ध गराइ दिदा उत्पादनले गति लिन्छ र रोजगारीलाई टेवा पुग्दछ । उद्यमीहरूलाई बैंकले ऋण सहयोग प्रदान गर्न तत्पर छ भनी बैंकहरुले विज्ञापन गरेको पाइन्छ सोही अनुरूप ऋण निकासा गराउनुपर्छ । तर नेपालमा नत उद्यमीहरुले उद्योगको क्षमता बृध्दि गर्न तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद तथा आयात गर्न ऋण पाउन सकेका छन नत प्राप्त गर्ने प्रकृया नै सरल छ । क्षेत्रगत कर्जाको विषयलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल कर्जाको ८.३% कृषि क्षेत्रमा छ भने उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जम्मा १५% लगानी भएको छ ।

उपभोग्य कर्जाको हिस्सा समेत १८.५% रहेको देखिन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनमुलक भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउंदै लगेका छन् ।

पछिल्लो समयमा उद्यमीहरुले बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट कर्जा प्राप्त गर्न घरजग्गा धितोको आवश्यकता, प्रक्रियागत झन्झटलाई प्रमुख समस्या मानेका छन् । संस्थागत क्षमताको विकास हुन नसकेको र कर्जा दुरुपयोगको सम्भावना समेत रहेका कारण साना तथा मझौला उद्यममा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा, सुरक्षण गराई धितोको शतप्रतिशत वा बढी कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा कृषि व्यबसाय तथा उद्यमहरुको प्रवर्धन हुने देखिन्छ । तर त्यसो गर्न सकिएको छैन ।

उद्यम विकास, कृषि उद्यम र कृषिको लगानी क्षेत्रहरुमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीको अहम भुमिका रहन्छ । यसमा प्रायशः उदयमान, विकासशील तथा विकासन्मुख देशहरुको बढि चासो रहेको पाइन्छ । नीति निर्माताहरुले कसरी नागरिकहरुले लाभ लिन सक्दछन् र लिएका हुन्छन् भन्ने विषयलाई चासो दिएको पाइदैन । वित्तीय मध्यस्तकर्ता र वित्तीय बजार प्रयाप्त मात्रामा प्रमुख विकासशोन्मुख देशहरुमा विकाशको चरणमा रहेको हुनाले तिनको विकाशको चरणमा रहेको पाइएको छ । जसले गर्दा जनसंख्या र आर्थिक क्षेत्रले वित्तीय पहुचबाट बन्चित हुनु परेको छ । जसका कारण आर्थिक विकास र बृद्धिमा नकरात्मक असर, आयको वितरणमा असमान, गरिबी घट्न नसक्नु जस्ता नकरात्मक आयामहरुको बाहुल्यता बढन् पुग्यो । यस्तो असरले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा खलबल्याउन सक्ने अवस्था बन्दछ । तसर्थ सबैको समान पहँुच र पहँुचमा समावेशी हुनु पर्दछ ।

वित्तीय समावेशीमा वित्तीय सेवा, वित्तीय वस्तुहरुमा विना कुनै रुकावट मानिसहरुको, संघ–संस्थाहरुको समावेश हुन पाउने व्यवस्थालाई बैंकिङ्ग क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जसबाट समाजका हरेक क्षेत्रहरुले वित्तीय प्रणालीबाट लाभ, लगानी, अवसर, भविष्यको लागि बचत, जोखिम बिरुद्ध बीमा जस्ता आर्थिक प्रणालीमा आबद्ध हुन पाउँछन् । यसबाट उद्यमीहरुमा वित्तीय पहँुच र समावेशीताले अहम भुमिका खेल्दछ । यसै गरी कृषि उद्यम विकास, कृषिमा लगानी गर्न वित्तीय पहँुच र समावेशीको आकर्षण बढ्न पुग्दछ । यसर्थ नतिजा मुखि वित्तमा पहँुच र वित्तीय समावेशीको भुमिका कृषिमा अधिक रहनु पर्छ । तर वर्तमान प्रणालीले कृषिमा वित्तीय पहँुच र समावेशीको अवधारणालाई सहि तवरबाट बुझन नसक्दा कृषिले विकास र बृद्धिको गति लिन सकेको छैन् । नेपालमा वित्तिय पहँुच र समावेशीका प्रयासहरु सामान्य तवरबाट भैरहेका छन तर प्रयास प्रयाप्त हुन सकेका छैन्न ।

विशेषतः कृषिजन्य उद्यमहरुमा बैकिङ्ग लगानी पुग्न सकेको छैन । कृषकहरुलाई यसबारे जानकारीको पनि कमि छ । बैंकहरु व्यापारिक व्यवसायीलाईमात्र फोकस गरेर ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । ऋण लिन झन्जटिलो प्रणाली, धाइरहनु पर्ने, प्रकृया लम्बेतान जस्ता प्रणालीले कृषमा कृषिऋण प्रतिको आकर्षकमा कमि छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले दिने भनेको उत्पादनमूल क्षेत्रको कर्जा सबैजसो बिचौलियाको हातमा पुगेको छ । वास्तविक कृषक यसबाट बन्चित नै छन भन्दापनि फरक पर्दैन ।

बैंकिग क्षेत्रमा विद्यमान समस्या तथा चुनौती
हिजोआज बैंकिग क्षेत्रमा विविध आधुनिक प्रविधि प्रणाली भित्रिए पनि नेपालमा अवस्थित विद्यमान स्थितीबाट बैंकिग क्षेत्रमा समस्या तथा चुनौतीहरु सृजना भएका छन् । जसका कारण न उत्पादनले गति लिन सक्यो न त बैंकहरु नै वास्तविक रुपमा सबल बन्न सके ।

नेपालमा बैंकिग क्षेत्रको आकार बढेसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृद्धि तथा विकास हुन सकेको छैन । बैंकिग क्षेत्रमा परिचालित स्रोत अपेक्षित स्तरमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग नहुँदा बढ्दो वित्तीय गहनताले वित्तीय संकट मात्र निम्त्याउने देखिन्छ । वित्तिय पहुँचको दुरुपयोग हुन गएकोले बैंकिङ्ग क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकेको छैन् । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग बढाउनका लागि उपयुक्त किसिमको बैंकिग प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । २०७९ पुष मसान्तसम्ममा वाणिज्य वैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा अनुपात २८.८ प्रतिशत रहयो । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिव २२ प्रतिशत योगदान रहेको अनुमान छ । यति ठुलो योगदानको तुलनामा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित वैंक कर्जाको अनुपात ९.५ प्रतिशत रहनु अत्यन्त थोरै हो ।

नेपालमा लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय तर्फ कर्जाको फरक कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १५% रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर पछि यस्तो कर्जा फरक झनै बढदै गएको देखिन्छ । मिटर व्याज पीडितको माइतीघर मण्डेलामा धर्ना तथा आन्दोलनले पनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरुले बैंक कर्जा नपाएको देखिन्छ । आम मानिसहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तिय पहुँच भन्दा टाढै रहेको देखिन्छ । यो फरकलाई परिपूर्ति गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तत्पर रहनु पर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल कर्जा प्रवाहरुमध्ये झण्डै ४०% कर्जा चालुपूँजी प्रकृतिको रहेको छ । चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जाको सावा तथा व्याज भुक्तानी नभई कर्जाको लागि राखिएको धितोको पुन मुल्यांकन गरी व्याज भुक्तानीमा बैंक कर्जा लिई हिसाब मिल्याउने प्रवृतिले बैंकको कर्जा असुली नहुने अवस्था बनेको छ । नयाँ उद्यमीले बैंक कर्जा नपाउने स्थिती आएको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले चालुपुँजीे कर्जा सम्बन्धि नेपालको अभ्यासलाई गम्भिरता पूर्वक लिएको छ । व्यापारिक ऋणको लोभले गर्दा ऋणीहरु डुब्ने र बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ ।

कर्जाको सही किसिमले वर्गीकरण नहुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात न्यून रहेको र पूँजीको प्रयाप्तता अनुपात वास्तविक हुन नसकेको अन्तराष्ट्रि मुद्रा कोषले समेत ठहर गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको बैंकिग क्षेत्र केही सीमित व्यवसायीहरुको हातमा गएको देखिन्छ । मर्जरले सो प्रवृतिलाई झनै बढाएको छ । यसले बैंक जति ठूला हुँदै गए त्यति फेल भैरहेका छन् । अब आम मानिस र साना उद्यमी, व्यवसायीहरुले बाणिज्य बंैकहरुबाट ऋण सुविधा पाउने दिन गए । वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने संस्थाको अभाव रेहेको छ । वचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या आउँदा समस्त बैंकिग प्रणालीमा संकट आउन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

बजार व्याजदर उपयुक्त स्तरमा राख्न नसक्दा वित्तीय स्रोतको अनुत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग बढेको र वेलावखत बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा संकटको स्थिती आउने गरेको छ । बैंकको व्याजदर अस्वभाविक रुपले जवर्जस्ती न्यून राख्न खोज्दा बैंक कर्जाको दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । राष्ट्रबैंकले अधिक तरलता भएको समयमा तरलता प्रसोधन गर्न हिचकिचाउँदा व्याजदर व्यवस्थापन उसको लागि बेलाबखत टाउको दुखाईको विषय हुने देखिन्छ । बैंकिग क्षेत्रले विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रलाई जोडन सकेको देखिँदैन ।

पछिल्लो समयमा बैंक कर्जा प्रवाह जोखिम क्षेत्रहरुमा बढदै गएको देखिन्छ । कल्याणकारी नियमले मात्र यो प्रवृतिलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन । हाल बैकर र व्यवसायी छुट्याउने एजेंडा ओझेलमा परेको छ । जुन मर्जर नीतिका कारण ओझेलमा परेको हो । सहुलियत कर्जाको परिणाम बढेतापनि यस्तो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिन सकेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा असुलीमा समस्या आउन सक्ने जोखिम बढेको छ । बैंकहरुको धेरै कर्जा काठमाडौंमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्र तथा कृषिमा बैंक कर्जा विस्तार हुन सकेको देखिँदैन । सिमित व्यवसायीहरुको घेरामा बैंकहरु परेकाले यस्तो स्थिति आएको हो ।

बैंकहरुमा समय समयमा साइबर आक्रमण हुने गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरु पूँजीका हिसाबले ठूला भएपनि साईबर सुरक्षाका लागि आवश्यक लगानी गरेको देखिदैन । यसका लागी राष्ट्रबैंकले बाणिज्य बैंकहरुले खुद नाफाको एक निश्चित प्रतिशत रकम प्रविधि तथा साईबर सुरक्षाको लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो गरेको छैन ।

उत्पादनसँग बैकलाई कसरी जोड्ने ?
ग्रामीण सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागी सरकारी तबरबाटै उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसलाई अल्पकालीन उपायको रुपमा अवलम्बन गर्दै वित्तिय एकाधिकार वढदै गएको र अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा मात्र वित्तीय स्रोत केन्द्रित हँुदै जाने प्रवृतिलाई रोक्ने दीर्घकालीन उपाय अपनाउन जरुरी छ । उद्योग व्यवसाय दर्ता पकियालाई सरकारले सहजीकरण नगरी मुलुकमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउने देखिँदैन । बैंक कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउन यसको सुधार आवश्यक छ । सरकारी ऐनहरुका अतिरित्त सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा पनि समसामयिक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । यी सबै ऐनको सुधारको मुख्य मर्म कर्मचारी तन्त्र तथा शासकीय सुधारको आवश्यकता हो ।

बंैकिंग संरचना परिवर्तनको उपायको रुपमा प्रादेशिक विकास बैंक तथा स्थानीय विकास बैकको अवधारणा नेपालले लागु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । बैंकिग क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन प्रादेशिक र स्थानीय विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । अब सरकारले तर्जुमा गर्ने दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा यो अवधारणालाई समेटिनु पर्छ । सरकारी बैंकहरुलाई गतिशील तथा आधुनिकीकरण गर्न वैदेशिक रणनीति साझेदारी भित्र्याउन आवश्यक छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि यो रणनीतिलाई उपयोगी बनाउन सकिन्छ ।

ग्रामिण तथा लक्षित जनसमुदायलाई व्याजदरमा राहत दिन र वित्तिय पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न वित्तीय कोषहरु स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले ग्रामीण तथा कृषि पूर्वाधार विकास कोष, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय वित्त कोष र सहकारी विकास कोष स्थापना गर्न आवश्यक छ । संघीय सरकारले यी कोषहरुको लागी वजेट विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन दोस्रो तहको नियमनकारी निकायको आवश्यक्ता लामो समयदेखि महशुस हुँदै आएको छ । तर सरकारले यस प्रकारको नियमनकारी निकाय स्थापना गरिसकेको छैन ।

हाल नेपालमा विद्यमान बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाको समस्याको नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यसले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि संस्थागत सुधार र पारदर्शितामा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । अव नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राप्त गरेको स्वायत्ततालाई उत्तरदायित्वसँग जोड्नु पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यन्वयन प्रक्रियाको आधुनिकीकरणमा नेपाल सँधैं पछि परिरहनु पर्ने कुनै कारण छैन । तर पनि नियामक निकायको भूमिकालाई यसले पूर्णरुपले अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।

बैंकलाई उत्पादनसँग नजोडिएसम्म आधारभूत वस्तुको उत्पादनले गति लिन सक्दैन । वास्तवमा पूर्वाधार र दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने संरचना, वस्तुको निर्माण र उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गहन भूमिका हुन्छ । तर पनि सरकारले नीति निर्माणलाई चुस्त र दुरुस्त नबनाएसम्म बैंकहरु व्यापारिक कर्जामा मात्र उत्साहित हुन्छन उत्पादन मूलक उद्यमले कर्जा पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । कर्जा केबल धितोमा मात्र आधारित बन्दै जान्छ, उत्पादनले प्रशय पाउँदैन । हाल नेपालको धितो प्रणाली कर्जामा मात्र आधारित रहेको पाइन्छ । यो विचार यस कर्पोरेट बजार डटकमको कम्पनि समग्र मिडिया  प्रा. लि. को  नौ वार्षिक स्मारिका २०८०  मा प्रकाशन भएको हो।


लगानी सम्मेलनः ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता

लगानी सम्मेलनः ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता

वि.सं.२०८० चैत २८ बुधवार ०९:०५

काठमाडौँ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल...

सामाजिक सुरक्षा कोषले एक लाख बढी योगदानकर्तालाई भुक्तानी गर्यो आठ अर्ब रुपैयाँ

सामाजिक सुरक्षा कोषले एक लाख बढी योगदानकर्तालाई भुक्तानी गर्यो आठ अर्ब रुपैयाँ

वि.सं.२०८० चैत २३ शुक्रवार ११:२२

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधाबापत आठ अर्ब...

लगानी बोर्डद्वारा एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्डद्वारा एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत

वि.सं.२०८० चैत २२ बिहीवार १२:५८

काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक...

मेयर हर्क साम्पाङलाई अर्थमन्त्रीले भने- तपाईंको अभियानमा म पनि सँगै हुनेछु

मेयर हर्क साम्पाङलाई अर्थमन्त्रीले भने- तपाईंको अभियानमा म पनि सँगै हुनेछु

वि.सं.२०८० चैत १८ आइतवार १४:३८

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले धरानबासीलाई पिउने पानीको व्यवस्था...

नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति साढे १८ खर्ब

नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति साढे १८ खर्ब

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १३:५९

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कुल सम्पत्ति साढे १८ खर्ब...

बजारमा ३९ अर्बले बढ्यो नगद प्रवाह

बजारमा ३९ अर्बले बढ्यो नगद प्रवाह

वि.सं.२०८० चैत १४ बुधवार १०:५०

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा बजारमा नगद प्रवाह...