मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकट तथा आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ । कोभिड महामारी देखि अहिलेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै शिथिल अवस्थामा छ । त्यस्तै महँगी, बेरोजगारी तथा विकासका कार्यहरुमा बेथितीको अवस्था बढ्दो छ । तर अहिले बाह्य क्षेत्रमा मात्रै सुधार देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकको तथ्याङ्कले पनि करिव १५ खर्ब रुपैयाँ जोजिएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा ४५ अर्ब बराबरको भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ । आन्तरिक हिसाबमा आउँदा करिब ८.१ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि छ । सरकारको मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य थियो । मौद्रिक नीति र वित्तिय नीतिले मूल्य वृद्धिलाई लक्ष्य सन्तुलित गर्न नसकेको अवस्था छ । यो भनेको असन्तुलनको अवस्था हो । गत वर्षको तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने ४ लाख ९० हजार नेपालीहरु बाहिर गएको अवस्था छ । हरेक वर्ष ४ लाख ५० हजार जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन् । त्योे भन्दा ४० हजार बढी नेपालको जनशक्ति विदेशीको अवस्था छ । यसले नेपालमा विद्यार्थीहरु तथा युवाहरु १२ कक्षा सकिएपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र रोजगारीको नाममा पहिलो प्राथमिकता विदेश हुन थालेको छ ।

जुन जनशक्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बढाउँछ,कजेल तथा विश्व विद्यालयहरु सञ्चालन गर्छ र श्रम शक्ति उपलब्ध गराउने त्यो वर्ग पनि बाहिर गएको छ । ४ लाख ५० हजार मात्रै पनि विदेश गएको भए पनि त्यति धेरै असर पर्ने थिएन । स्टकमा भएका श्रमशक्ति समेत विदेश गएका छन् । सबै वर्गमा विद्यार्थी तगथा श्रम शक्ति युवाहरु विदेश जानु भनेको देशको प्रणाली र माया प्रति नकारात्मक भएको देखिन्छ । यसरी श्रमशक्ति भएका युवाहरु विदेश पलायन भएको अवस्थाले राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीमा समस्या निम्त्याएको छ ।

सरकारले कुनै पनि उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा मुलुकको ११प्रतिशतमा रहेको बेरोजगारीको दर पनि बढेको देखिए छ । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दोस्रो सूचक समेत नकारात्मक अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा रोजगारीको क्षेत्रमा युवाहरु आस्वस्थ हुन सकेको अवस्था छैन । पछिल्लो समय नेपालको कृषि क्षेत्र एकदमै शिथिल भएको छ । जसको कारणले कृषिजन्य वस्तुहरु खाद्यन्न लगायत दैनिक जीवनमा उपयोग गर्ने कृषि सामाग्रीहरु समेत आयातमा भर पर्नु पर्ने भइरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने कृषि प्रणाली बिग्रेको अवस्था छ । जसमा रियल इस्टेट कारोबार वा सिंचाई अपुग,मल र श्रमिक नभएको कारणले कृषि क्षेत्र धरासाही बन्दै गएको छ । यता नेपालको उद्योग क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या छ । उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने वस्तुहरुको मागमा कमी आउँदा उद्योगको उत्पादन आधाले घटेको छ ।त्यति मात्रै नभएर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा बैंकको ब्याजदरले व्यवसायीहरु मर्कामा छन् ।

व्यवसायीहरुले बैंकको कर्जा मात्रै नभएर ब्याज र किस्ता समेत तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकको ब्याजदर १७ प्रतिशतसम्म पुगेर अहिले पनि १४ प्रतिशत भन्दा कम हुन सकेको छैन । बैंकहरुको पैसा पनि उद्योग व्यवासायमा लगानी भइरहेको अवस्था छैन । नयाँ आयोजना,उद्योगमा लगानी आउन सक्ने अवस्था छैन भने भएका र बन्दै गरेका आयोजना समेत टिक्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। त्यसले गर्दा अहिले सेवा क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र पनि अहिले संकुचन भएको छ । उनीहरु अहिले टिक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसको पनि नकारात्मक अवस्था छ ।

बजारमा मागको कमि भएको छ । माग बढाउने वास्तविक उपभोक्ता युवा वर्ग हो। युवाहरुले आफ्नो माग पूरा गर्नको लागि बढी मात्रामा पैसा भए पनि नभए पनि खरिद गर्ने गर्छन । तर अहिले मुलुकका युवा वर्गहरु सबै विदेश भएकाले नेपालमा वृद्धाहरु मात्रै छन्। उनीहरुको इच्छा आकाशंक्षा पनि कम तथा सिमित भएकाले बजार चलायमान भएन । मागले नेपालको उद्योग कृषि र सेवा क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । बजारमा खाद्य वस्तुको व्यवसायी भन्दा अन्य व्यवसाय शिथिल भएकाले सटरहरु खाली भएको पाउन सक्छौं ।

नेपालको सबै भन्दा धेरै आर्थिक चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । सरकारले ६० देखि ७० अर्बको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न नसक्दा डन्डी,सिमेण्ट र इँटाको व्यवसाय समेत शिथिल भएको अवस्था छ । यस्ता यी सबै क्षेत्रको अवस्था शिथिल रहेकाले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरु संकटग्रस्त भएको अवस्था छ । सरकारले पुँजाीगत खर्च पनि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास सकिएको अवस्था छ । २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नु पर्नेमा ७ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न सकेको छैन ।

सरकारले उठाउनु पर्ने राजश्व पनि लक्ष्य अनुसार संकलन गर्न सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको भए पैसा बजारमा जाने थियो र लगानीको वातावरण पनि बन्ने थियो । निजी क्षेत्रको मनोवलाई वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर लयमा ल्याउन सक्ने अवस्था थियो। तर सरकारले त्यो काम गर्न सकेको अवस्था दखिदैन । सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका तमाम समस्या र चुनौतीहरुलाई समाधान गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।

मौद्रिक तर्फ हेर्दा पनि २० प्रतिशतले मात्रै मुद्राको सप्लाई बढेको छ । मुद्राको सप्लाई बढे मात्रै बजारको मूल्यवृद्धि हुन पर्ने थियो तर सप्लाई कम हुँदा पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारको लगानी प्रवद्र्धन ठूला सानामा हुन सकेको छैन । बैंकहरुमा तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने देखाउँछ । संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर सम्बोधन गर्नु पर्नेमा सरकार चुकेको अवस्था छ । त्यो बाहेक नेपालको भष्ट्राचार संस्थागत भएकाले पनि आर्थिक शिथिलता बढाएको छ । बजारमा चलायमान बनाउने मानिसहरुमा पैसा जानु पर्नेमा राज्यको पैसा बोरामा थन्किएको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सरकारले राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ
अर्थतन्त्रका समस्या सरकार समाधान गर्न नसक्नु भनेको अर्थराजनीतिक सफल हुन सक्नु हो । सरकारले अपनाएको अर्थनीति प्रभावकारी नभएको हो। अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या मुलुक संघीयतामा गएर हो । मुलुकको अर्थतन्त्रका संरचना भन्दा राजनीतिक संरचना धेरै भएकाले अर्थतन्त्रमा बोध परेको छ । अर्थतन्त्रले संघीय संरचनाको राजनीतिक संरचनालाई बोक्न नसक्ने गरी बोझिलो बन्दै गएको छ । मुलुकको आम्दानी र उत्पादन भन्दा पनि खर्च बढी भएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा भएको छ । ५२ खर्ब बराबरको मुुलुकको अर्थतन्त्रमा जसमा ४० प्रतिशत ऋण लिएर राज्य सञ्चालन गर्नु परेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने बाटोमा गएको संकेत गर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । त्यसपछि तीनै तहका सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सक्रिय हुन आवश्यक छ । अन्य अल्पबिकसित राष्ट्रहरुमा झै नेपालले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अपनाएपनि बजारमा अझैपनि केही ब्यापारी उधोगको एकाधिकार रुपमा नियन्त्रण छ । जसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धाको अभाब र साथै सरकारी नियमनको अभाबले उच्च दरले महँगी छ । संघीयता आए पछि यस्ता कुराहरु केन्द्रिय सरकारको अधिकार स्थानीय सरकारको नियमन अनुगमनको जिम्मा लगाएको छ तर स्थानीय तहले आफनो संयन्त्र र मानबसंसाधनको अभाबले अनुगमन नियमन प्रभावकारीतरीकाले गर्न सकेको छैन जसको परिणाम अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको कारण हो ।

अर्थतन्त्रको चलायमान त व्यावसायीहरु आफैले जोखिम लिएर उत्पादनको क्षेत्र केहीहदसम्म चलायमान बनाएपनि नीतिगत रुपमा कतै न कतै चुकेको अवस्था छ । यसको अर्थ देशको सुशासन नै हो, साथै सरकारी संयन्त्र कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको छ । यो मैले भनेको नभई ट्रान्सपिरेन्सी इन्टरनेशनले समेत हाम्रो देशलाई दक्षिण एसियामा नै भ्रष्टाचार गर्ने पहिलो देश घोषणा गरेको छ ।

ठूला परियोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
.पहिलो कुरा त बजेटमा समेटिएका पचास प्रतिशत योजनाहरुको काम उद्घाटनसम्म पनि नभएको अहिलेको अवस्था छ । जस्तै पूर्वमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका कतिपय योजनाहरु पछिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र बर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत निरन्तरता दिए र अहिलेका अर्थमन्त्री महतले कटौती गर्नु भयो । तर ती योजनाहरु कार्यान्वयनको बाटोमा पुगेका छैनन्। साथै यस्ता योजना अन्तर्गतको बजेट साधारण खर्चअन्र्तगत रहेर खर्च भईरहेको छ ।

परम्परागत रुपमा हामीसँग सक्षमता तथा प्रविधि छ तर संयन्त्रहरुको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । केन्द्रीय सरकारले अगाडी बढाएका कतिपय विकासका योजनाहरु प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा गएर बाँझिएका छन् । यसले कार्यान्वयन पक्षलाई अविश्वसनीय बनाएको छ । बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नेपाल एक गरिब मुलुक हो । हामीसँग प्रयाप्त स्रोत तथा साधनहरु छैनन् । जति स्रोत र साधन छ, त्यो हरेक नेपालीले रगत बगाएर कमाएको पैसा तिरेर कमाएको करले किनेको हो । यो रगतको मूल्यले किनेका स्रोत र साधनहरु प्रयोग गर्ने क्षेत्र अध्ययन अनुसन्धान गरेर उत्पादनशित ठाउँमा वितरण गर्नु पर्छ । कार्यान्वयन पक्षलाई पूर्णता दिन सक्नुपर्छ ।तर यसो हुन नसक्दा कतिपय आयोजना अलपत्र, पूर्ण भएका आयोजनाहरु छिट्टै विग्रने भत्कने जस्ता समस्याहरु हामी आफैले भोग्दै आईरहेका छौँ ।

यो विचार यस कर्पोरेट बजार डटकमको कम्पनि समग्र मिडिया  प्रा. लि. को  नौ वार्षिक स्मारिका २०८०  मा प्रकाशन भएको हो।