back
skip this Samagra

संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको राजनीतिक रुपमा समधान दिनुपर्छ : अर्थविद् विष्ट

ठूला परियोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले संकट तथा आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ । कोभिड महामारी देखि अहिलेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै शिथिल अवस्थामा छ । त्यस्तै महँगी, बेरोजगारी तथा विकासका कार्यहरुमा बेथितीको अवस्था बढ्दो छ । तर अहिले बाह्य क्षेत्रमा मात्रै सुधार देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकको तथ्याङ्कले पनि करिव १५ खर्ब रुपैयाँ जोजिएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा ४५ अर्ब बराबरको भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ । आन्तरिक हिसाबमा आउँदा करिब ८.१ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि छ । सरकारको मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य थियो । मौद्रिक नीति र वित्तिय नीतिले मूल्य वृद्धिलाई लक्ष्य सन्तुलित गर्न नसकेको अवस्था छ । यो भनेको असन्तुलनको अवस्था हो । गत वर्षको तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने ४ लाख ९० हजार नेपालीहरु बाहिर गएको अवस्था छ । हरेक वर्ष ४ लाख ५० हजार जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन् । त्योे भन्दा ४० हजार बढी नेपालको जनशक्ति विदेशीको अवस्था छ । यसले नेपालमा विद्यार्थीहरु तथा युवाहरु १२ कक्षा सकिएपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र रोजगारीको नाममा पहिलो प्राथमिकता विदेश हुन थालेको छ ।

जुन जनशक्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बढाउँछ,कजेल तथा विश्व विद्यालयहरु सञ्चालन गर्छ र श्रम शक्ति उपलब्ध गराउने त्यो वर्ग पनि बाहिर गएको छ । ४ लाख ५० हजार मात्रै पनि विदेश गएको भए पनि त्यति धेरै असर पर्ने थिएन । स्टकमा भएका श्रमशक्ति समेत विदेश गएका छन् । सबै वर्गमा विद्यार्थी तगथा श्रम शक्ति युवाहरु विदेश जानु भनेको देशको प्रणाली र माया प्रति नकारात्मक भएको देखिन्छ । यसरी श्रमशक्ति भएका युवाहरु विदेश पलायन भएको अवस्थाले राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीमा समस्या निम्त्याएको छ ।

सरकारले कुनै पनि उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा मुलुकको ११प्रतिशतमा रहेको बेरोजगारीको दर पनि बढेको देखिए छ । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दोस्रो सूचक समेत नकारात्मक अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा रोजगारीको क्षेत्रमा युवाहरु आस्वस्थ हुन सकेको अवस्था छैन । पछिल्लो समय नेपालको कृषि क्षेत्र एकदमै शिथिल भएको छ । जसको कारणले कृषिजन्य वस्तुहरु खाद्यन्न लगायत दैनिक जीवनमा उपयोग गर्ने कृषि सामाग्रीहरु समेत आयातमा भर पर्नु पर्ने भइरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने कृषि प्रणाली बिग्रेको अवस्था छ । जसमा रियल इस्टेट कारोबार वा सिंचाई अपुग,मल र श्रमिक नभएको कारणले कृषि क्षेत्र धरासाही बन्दै गएको छ । यता नेपालको उद्योग क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या छ । उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने वस्तुहरुको मागमा कमी आउँदा उद्योगको उत्पादन आधाले घटेको छ ।त्यति मात्रै नभएर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा बैंकको ब्याजदरले व्यवसायीहरु मर्कामा छन् ।

व्यवसायीहरुले बैंकको कर्जा मात्रै नभएर ब्याज र किस्ता समेत तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकको ब्याजदर १७ प्रतिशतसम्म पुगेर अहिले पनि १४ प्रतिशत भन्दा कम हुन सकेको छैन । बैंकहरुको पैसा पनि उद्योग व्यवासायमा लगानी भइरहेको अवस्था छैन । नयाँ आयोजना,उद्योगमा लगानी आउन सक्ने अवस्था छैन भने भएका र बन्दै गरेका आयोजना समेत टिक्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। त्यसले गर्दा अहिले सेवा क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र पनि अहिले संकुचन भएको छ । उनीहरु अहिले टिक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसको पनि नकारात्मक अवस्था छ ।

बजारमा मागको कमि भएको छ । माग बढाउने वास्तविक उपभोक्ता युवा वर्ग हो। युवाहरुले आफ्नो माग पूरा गर्नको लागि बढी मात्रामा पैसा भए पनि नभए पनि खरिद गर्ने गर्छन । तर अहिले मुलुकका युवा वर्गहरु सबै विदेश भएकाले नेपालमा वृद्धाहरु मात्रै छन्। उनीहरुको इच्छा आकाशंक्षा पनि कम तथा सिमित भएकाले बजार चलायमान भएन । मागले नेपालको उद्योग कृषि र सेवा क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । बजारमा खाद्य वस्तुको व्यवसायी भन्दा अन्य व्यवसाय शिथिल भएकाले सटरहरु खाली भएको पाउन सक्छौं ।

नेपालको सबै भन्दा धेरै आर्थिक चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । सरकारले ६० देखि ७० अर्बको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न नसक्दा डन्डी,सिमेण्ट र इँटाको व्यवसाय समेत शिथिल भएको अवस्था छ । यस्ता यी सबै क्षेत्रको अवस्था शिथिल रहेकाले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरु संकटग्रस्त भएको अवस्था छ । सरकारले पुँजाीगत खर्च पनि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास सकिएको अवस्था छ । २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नु पर्नेमा ७ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न सकेको छैन ।

सरकारले उठाउनु पर्ने राजश्व पनि लक्ष्य अनुसार संकलन गर्न सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको भए पैसा बजारमा जाने थियो र लगानीको वातावरण पनि बन्ने थियो । निजी क्षेत्रको मनोवलाई वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर लयमा ल्याउन सक्ने अवस्था थियो। तर सरकारले त्यो काम गर्न सकेको अवस्था दखिदैन । सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका तमाम समस्या र चुनौतीहरुलाई समाधान गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।

मौद्रिक तर्फ हेर्दा पनि २० प्रतिशतले मात्रै मुद्राको सप्लाई बढेको छ । मुद्राको सप्लाई बढे मात्रै बजारको मूल्यवृद्धि हुन पर्ने थियो तर सप्लाई कम हुँदा पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारको लगानी प्रवद्र्धन ठूला सानामा हुन सकेको छैन । बैंकहरुमा तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने देखाउँछ । संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर सम्बोधन गर्नु पर्नेमा सरकार चुकेको अवस्था छ । त्यो बाहेक नेपालको भष्ट्राचार संस्थागत भएकाले पनि आर्थिक शिथिलता बढाएको छ । बजारमा चलायमान बनाउने मानिसहरुमा पैसा जानु पर्नेमा राज्यको पैसा बोरामा थन्किएको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सरकारले राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ
अर्थतन्त्रका समस्या सरकार समाधान गर्न नसक्नु भनेको अर्थराजनीतिक सफल हुन सक्नु हो । सरकारले अपनाएको अर्थनीति प्रभावकारी नभएको हो। अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या मुलुक संघीयतामा गएर हो । मुलुकको अर्थतन्त्रका संरचना भन्दा राजनीतिक संरचना धेरै भएकाले अर्थतन्त्रमा बोध परेको छ । अर्थतन्त्रले संघीय संरचनाको राजनीतिक संरचनालाई बोक्न नसक्ने गरी बोझिलो बन्दै गएको छ । मुलुकको आम्दानी र उत्पादन भन्दा पनि खर्च बढी भएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा भएको छ । ५२ खर्ब बराबरको मुुलुकको अर्थतन्त्रमा जसमा ४० प्रतिशत ऋण लिएर राज्य सञ्चालन गर्नु परेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने बाटोमा गएको संकेत गर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । त्यसपछि तीनै तहका सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सक्रिय हुन आवश्यक छ । अन्य अल्पबिकसित राष्ट्रहरुमा झै नेपालले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अपनाएपनि बजारमा अझैपनि केही ब्यापारी उधोगको एकाधिकार रुपमा नियन्त्रण छ । जसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धाको अभाब र साथै सरकारी नियमनको अभाबले उच्च दरले महँगी छ । संघीयता आए पछि यस्ता कुराहरु केन्द्रिय सरकारको अधिकार स्थानीय सरकारको नियमन अनुगमनको जिम्मा लगाएको छ तर स्थानीय तहले आफनो संयन्त्र र मानबसंसाधनको अभाबले अनुगमन नियमन प्रभावकारीतरीकाले गर्न सकेको छैन जसको परिणाम अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको कारण हो ।

अर्थतन्त्रको चलायमान त व्यावसायीहरु आफैले जोखिम लिएर उत्पादनको क्षेत्र केहीहदसम्म चलायमान बनाएपनि नीतिगत रुपमा कतै न कतै चुकेको अवस्था छ । यसको अर्थ देशको सुशासन नै हो, साथै सरकारी संयन्त्र कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको छ । यो मैले भनेको नभई ट्रान्सपिरेन्सी इन्टरनेशनले समेत हाम्रो देशलाई दक्षिण एसियामा नै भ्रष्टाचार गर्ने पहिलो देश घोषणा गरेको छ ।

ठूला परियोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
.पहिलो कुरा त बजेटमा समेटिएका पचास प्रतिशत योजनाहरुको काम उद्घाटनसम्म पनि नभएको अहिलेको अवस्था छ । जस्तै पूर्वमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका कतिपय योजनाहरु पछिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र बर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत निरन्तरता दिए र अहिलेका अर्थमन्त्री महतले कटौती गर्नु भयो । तर ती योजनाहरु कार्यान्वयनको बाटोमा पुगेका छैनन्। साथै यस्ता योजना अन्तर्गतको बजेट साधारण खर्चअन्र्तगत रहेर खर्च भईरहेको छ ।

परम्परागत रुपमा हामीसँग सक्षमता तथा प्रविधि छ तर संयन्त्रहरुको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । केन्द्रीय सरकारले अगाडी बढाएका कतिपय विकासका योजनाहरु प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा गएर बाँझिएका छन् । यसले कार्यान्वयन पक्षलाई अविश्वसनीय बनाएको छ । बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नेपाल एक गरिब मुलुक हो । हामीसँग प्रयाप्त स्रोत तथा साधनहरु छैनन् । जति स्रोत र साधन छ, त्यो हरेक नेपालीले रगत बगाएर कमाएको पैसा तिरेर कमाएको करले किनेको हो । यो रगतको मूल्यले किनेका स्रोत र साधनहरु प्रयोग गर्ने क्षेत्र अध्ययन अनुसन्धान गरेर उत्पादनशित ठाउँमा वितरण गर्नु पर्छ । कार्यान्वयन पक्षलाई पूर्णता दिन सक्नुपर्छ ।तर यसो हुन नसक्दा कतिपय आयोजना अलपत्र, पूर्ण भएका आयोजनाहरु छिट्टै विग्रने भत्कने जस्ता समस्याहरु हामी आफैले भोग्दै आईरहेका छौँ ।

यो विचार यस कर्पोरेट बजार डटकमको कम्पनि समग्र मिडिया  प्रा. लि. को  नौ वार्षिक स्मारिका २०८०  मा प्रकाशन भएको हो।


लगानी सम्मेलनः ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता

लगानी सम्मेलनः ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता

वि.सं.२०८० चैत २८ बुधवार ०९:०५

काठमाडौँ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल...

सामाजिक सुरक्षा कोषले एक लाख बढी योगदानकर्तालाई भुक्तानी गर्यो आठ अर्ब रुपैयाँ

सामाजिक सुरक्षा कोषले एक लाख बढी योगदानकर्तालाई भुक्तानी गर्यो आठ अर्ब रुपैयाँ

वि.सं.२०८० चैत २३ शुक्रवार ११:२२

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधाबापत आठ अर्ब...

लगानी बोर्डद्वारा एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्डद्वारा एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत

वि.सं.२०८० चैत २२ बिहीवार १२:५८

काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक...

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

वि.सं.२०८० चैत २० मंगलवार २१:३०

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी...

बैंकको तथ्यांक : बैंकहरुमा निक्षेप बढेर ६२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो

बैंकको तथ्यांक : बैंकहरुमा निक्षेप बढेर ६२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो

वि.सं.२०८० चैत २० मंगलवार २१:१७

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणाली तरलता लगातार बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र...

मेयर हर्क साम्पाङलाई अर्थमन्त्रीले भने- तपाईंको अभियानमा म पनि सँगै हुनेछु

मेयर हर्क साम्पाङलाई अर्थमन्त्रीले भने- तपाईंको अभियानमा म पनि सँगै हुनेछु

वि.सं.२०८० चैत १८ आइतवार १४:३८

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले धरानबासीलाई पिउने पानीको व्यवस्था...