back

अब हायर पर्चेज कम्पनीले ऋण दिँदा ब्याज बाहेकको शुल्क लिन नपाउने, पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत मात्रै हुने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थाको चौथो संशोधन गरेको छ ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिँदा ब्याज बाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन पाउने छैनन् । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कम्पनीको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक देखिएमा समय समयमा त्यस्तो ब्याजदर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भने केन्द्रिीय बैंकले गर्न सक्नेछ । यसरी राष्ट्र बैंकबाट भएको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नु सम्बन्धित कम्पनीको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, कम्पनीहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । तर, २५ लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट भने यो अनिवार्य नभएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

 

 




अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत कर लगायो

अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत कर लगायो

वि.सं.२०८१ माघ २० आइतवार १२:२२

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिवार चीनबाट आयात हुने...

सरकारले ल्याएको अध्यादेश नीतिगत सुधारको पहल हो : अर्थमन्त्री पौडेल

सरकारले ल्याएको अध्यादेश नीतिगत सुधारको पहल हो : अर्थमन्त्री पौडेल

वि.सं.२०८१ माघ २० आइतवार ११:५६

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नीतिगत सुधारमा...

‘मेटा’ ट्रम्पसँग सम्झौता गर्न तयार: मुद्दा मिलाउन २५ मिलियन डलर तिर्ने, सम्झौतामा के छ विशेष ?

‘मेटा’ ट्रम्पसँग सम्झौता गर्न तयार: मुद्दा मिलाउन २५ मिलियन डलर तिर्ने, सम्झौतामा के छ विशेष ?

वि.सं.२०८१ माघ १८ शुक्रवार ११:४२

काठमाडौं । अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्को ठूला...

करको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन सकेन : अर्थमन्त्री पौडेल

करको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार काम हुन सकेन : अर्थमन्त्री पौडेल

वि.सं.२०८१ माघ १८ शुक्रवार ११:०६

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर र राजस्वको क्षेत्रमा आवश्यकता...

सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या समाधान गर्न कानून निर्माण भएका छन् : अर्थमन्त्री पौडेल

सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या समाधान गर्न कानून निर्माण भएका छन् : अर्थमन्त्री पौडेल

वि.सं.२०८१ माघ १४ सोमवार १३:०९

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या समाधान गर्नको...

वित्तीय क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधान खोज्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

वित्तीय क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधान खोज्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

वि.सं.२०८१ माघ १३ आइतवार १७:३२

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणका...