काठमाडौं  । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै जाने बताएका छन् ।

बुधबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ (इमान) ले आयाेजना गरेको ‘अर्थतन्त्रको चुनाैति र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

समग्र आर्थिक सन्तुलनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन पर्ने आवश्यकता भए पनि आयातमा निर्भर उपभोग तथा राजस्व प्रणाली, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रेमिटेन्सको रहनुजस्ता अवस्थाका कारणले बाह्य क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

“मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् तर ती सीमाभन्दा निजी क्षेत्रका आशा निकै बढी छन् । कतिपय मौद्रिक उपकरण छोटो समयका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था सहज हुँदा मौद्रिक नीतिका कसिलो नीति खुकुलो हुँदै जान्छन्”, गभर्नर अधिकारीले भने। विगतमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको प्रभाव अनपेक्षित रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले तरलता अभाव समस्या विस्तारै कम हुँदै गएको गभर्नर अधिकारीले बताए। कुनै उद्योगी व्यवसायी बैंक वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएको भए त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिन पनि गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरे । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पूँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।

“पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रसँगै पूर्वाधार निर्माणमा पनि रहन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम सक्न जरुरी छ”, भट्टले भने। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनयोग्य परियोजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।