काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेको घट्नाले नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा गम्भीर हलचल ल्याइदिएको छ ।

फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १(आई) र उपधारा ३ अनुसार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित फिफा विधानको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै एन्फामाथि निलम्बनको निर्णय गरेपछि नेपाली फुटवलको भविष्यपनि अनिश्चयतिर धकिलिएको हो ।

फिफा काउन्सिलको ब्युरोले एन्फामाथि फिफा विधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै तत्काल लागू हुने गरी निलम्बनको ऐतिहासिक र अप्रत्याशित निर्णय गरेको हो।

खेल पत्रकार एवम विश्लेषक नविन अर्यालका अनुसार एन्फाले राम्रो योजना अनुसार कार्म गर्न नसक्नु, आर्थिक समस्या देखाउँदै टुनामेन्टहरु आयोजना गर्न नसक्नु साथै शिर्षक भन्दा बाहीर खर्च गर्दा समस्या निम्तिएको हो । साथै भोलेन्टियरहरुले खर्च नपाउने भएका कारण पनि जटिलताहरु निर्माण भएको उनको ठम्याइ छ ।

तर एन्फाभित्र आन्तरिक समस्या भइरहँदा अन्य पक्षले गरेको हस्तक्षेपलाई भने फिफाले स्वीकार गर्न नसक्ने अर्यालको बुझाइ छ । ‘विश्वभरका सदस्य संस्थाहरुमा देखिएको असन्तुष्टि वा हस्तक्षेपलाई फिफाले चिन्दैन । विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्वाचित भएर आएको कमिटीलाई मात्र चिन्छ । त्यो भनेको हालको पंकज नेम्बाङको कार्य समिति नै हो । अन्य विविध समस्याहरु नआए हालकै कार्यसमितिलाई स्वीकारेर जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ,’ उनले भने ।

वास्तवमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि एन्फाभित्रको खास समस्या वा समस्याको जरो केलाउनै नसक्दा र ‘टाउकोको उपचार पेटतिर’ गर्नखोज्दा समस्या आएको अर्यालको बुझाइ छ । ‘वास्तवमा एन्फालाई सिस्टममा चलाउनै नदिने, इकोसिस्टममा चलाउनै नचाहने समूहहरु हाबी हुँदा जटिलताहरु बढेर गएको हो । स्वार्थी समूहहरुले एन्फालाई विवादमा फसाए,’अर्यालले भने ।

तर निलम्बन लागू भएसँगै एन्फा र यसअन्तर्गतका विभिन्न उमेर समूहका राष्ट्रिय टोलीहरू तथा नेपाली क्लबहरूले फिफा र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)अन्तर्गत आयोजना हुने कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा गतिविधिहरूमा संलग्न हुन नपाउने निश्चित भएको छ ।

विशेषगरी एन्फा नेतृत्वको विपक्षमा रहेका समूहरुले संस्थालाई विवादमा फसाएका कारण सरकारले हस्तक्षेप गरेको र त्यसकै परिणाम हालको अवस्था आएको खेल विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । किनकी एन्फाले गत वर्ष चैत १३ गतेका लागि केन्द्रीय निर्वाचन मात्रै गर्ने निर्णय गतेदेखि एन्फा र सरकारबीच विवाद चुलिएको हो ।

तहगत निर्वाचनका लागि पटक पटकको निर्देशन अटेर गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको भएपनि जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा भएको जनाएको थियो ।

तर फिफाले अहिलेको अर्को निर्वाचन नभएसम्म पुरानै कार्यसमिति काम गर्न अनुमति दिएको बताइन्छ । एन्फा कार्यसमितिको असार ६ गते कार्यकाल सकिएको हो । कतिपय विश्लेषकहरुले हालको निलम्बन नेम्बाङ नेतृत्वको समितिका लागि चिठ्ठा परेको र उनकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउनुपर्ने वाध्यता पर्ने अनुमान गरेका छन् ।

तर यता, फिफाले काम गर्न अनुमति दिएकै कारण विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन मेक्सिको जान लागेका एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएको थियो। अध्यक्ष नेम्वाङ, पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारी गरि २४ जनालाई राखेपको सिफारिस विदेश जान रोक लगाइएको थियो।

यिनै विविध विषयका लम्बिदै हाल एन्फामाथि फिफाले गम्भीर कदम चालेको बुझिन्छ । सोही विषय हाल गम्भीर मोडमा आइपुगेको हो । तर अब निलम्बनसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैन । नेपालका फिफा मान्यता रेफ्रीहरूले अन्तराष्ट्रिय खेल खेलाउन पाउने छैनन्। ठूलो आर्थिक सहयोगपनि रोकिने छ ।

पाँच दशक लामो एन्फाको इतिहासमा एन्फा फिफाबाट निलम्बनमा परेको यो पहिलो पटक हो। तर अब फिफाले एन्फामाथिको निलम्बन हटाउनका लागि आवश्यक सुधार तथा निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।