काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारीमा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १९ दिन मात्रै बाँकी छ । १९ दिनको अवधिभित्र राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी जुटिरहेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कर्मचारी आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक जोड घटाउमा व्यस्त देखिन्छन् । त्यो विवरण सार्वजनिक गरेलगतै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव मागिरहेको छ ।

बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।

मौद्रिक नीतिको खाका कोर्नका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नै प्रमुख संलग्नता हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी शुरु गर्नुभएको छ । जेठ १७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझावहरु लिन थालेको छ । आएका सुझावहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले केलाउने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गरिरहेको छ ।

विगतका वर्षहरुमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता भित्र सार्वजनिक गरिएको थियो । यस वर्षको मौद्रिक नीति असार महिना भित्र ल्याउने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । गत वर्ष भने गभर्नर अधिकारीले साउन २९ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुभएको थियो ।

त्यसभन्दा अघि आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीति साउन २ गते ल्याइएको थियो । त्यसअघि चिरञ्जीवि नेपालको गभर्नर हुँदा पनि साउन २ गते नै मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो ।

तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित

आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा देखिएको तरलता अभाव अझैँ समाधान हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएका सुझावहरुलाई प्राथमिकता दिने तरलता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने छ । गभर्नर अधिकारीले पनि सोही अनुसार सर्कुलर गर्नुभएको बुझिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष तथा चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावितहरुको लागि राहत हुने गरी योजना ल्याएको थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले सहुलियत कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचनाजस्ता कुरालाई जोड दिएको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनलाई मुख्य केन्द्रमा राख्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडीसी रेसियोको नीतिलाई खारेज गरेर सीडी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोअनुसार कर्जा र निक्षेपको अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । संकलित निक्षेपमा १० प्रतिशत कायम राखेर ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न व्यवस्था मौजुदा नीतिमा गरिएको छ ।

यस नीतिले समेत तरलता व्यवस्थापनमा असर गरेको आरोप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आरोपपछि नै पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइने तर त्यसको लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो। यस नीतिले नै असर गरेको हो वा होइन भन्ने विषयको मूल्यांकन गरेर नयाँ मौद्रिक नीतिमा आवश्यक व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै सेयरबजार लगानीकर्ताहरुले अहिले आन्दोलनमा छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा आएको एक बैंकबाट सेयर धितोमा ४ करोड र सबैमा गरी १२ करोड मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसले गर्दा सेयरबजारप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक भएको छ । हाल नेप्से परिसूचक गिरावट आएको छ । यी विषयमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा स्प्रेडदर, ब्याजको आधारदर गणनाजस्ता विषयलाई समेत चलाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माग गरिरहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा परेका  सुझावहरु

सहुलियत कर्जाको सीमा ५० करोड पुर्याउन होटल व्यवसायीको सुझाव

होटल व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिमा सुुझाव दिएका छन् । होटल संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाहसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव दिएका हुन् । कार्यवाहक अध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले हालको अवस्था सामान्य रहे तापनि पूर्ण रुपमा सुधारोन्मुख नरहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । साथै संघका महासचिव साजन शाक्यले साना तथा मझौला होटलहरुलाई अहिलेको अवस्थामा बचाई राख्न वा टिकाइ राख्न लगानीको आकारमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न चेम्बरको सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब एवं तरलता व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई आजसुझाव पेश गर्दै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा आधार दरमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पु¥याइएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरी अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।

गर्भनर अधिकारीसँग अध्यक्ष मल्लले शेयर बजारलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।’

गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छैन । केहीलाई छाडेर उद्योग व्यवसाय चलिरहेका नै छन् । विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिको असरका कारण उपभोक्तामा भने केही समस्या देखिन थालेको छ ।’ समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ ।

चेम्बरले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदर एकल अङ्कमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज र सरलीकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचरलगायत कागजात समान ढङ्गको बनाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पूँजीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा झैँ सिसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सिडी रेसियोलाई विद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको रु २५ हजारको सीमालाई रु दुई लाख ५० हजार पु¥याउन एवं ५०० र दुई हजार दरको भारतीय नोटलाई सहजरूपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभयो ।

एलसी कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तीव्र ह्रास आउने तथा वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा वृद्धि भई महँगी बढ्ने भएकाले शतप्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई बैँकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ । शेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहका लागि हाल कायम रु चार करोड र रु १२ करोडको सिलिङ हटाउनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।

लघुवित्त बैंकर्स संघले दियो मौद्रिक नीतिमा सुझाव

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएको छ । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न विभिन्न सुझावहरु दिएको हो ।

मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आफ्नो आधारदर बेसरेटमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत वयवस्था गर्न संघको माग रहेको छ ।

त्यस्तै, कुल ५० करोड भन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा कैडिट रेटिङ गराउनु पर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गर्न संघले माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले माग राखेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा उद्योग संगठन मोरङको सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालेको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।

सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । यसैबीच उद्योग संगठन मोरङले आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरु समेटि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ ।

तरलताको अभाव, ब्याजदर निरन्तर बृद्धि, युक्रेन–रुस युद्ध लगायतका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्याधिक मूल्य बृद्धि, बढ्दो आयातले बैदेशिक व्यापार सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा गिरावट जस्ता वित्तिय समस्याहरु कायमै रहेकोले वित्तिय असन्तुलनको अवस्था तत्कालै अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको उल्लेख गर्दै संगठनले यस पृष्ठभूमिमा आउन लागेको मौद्रिक नीतिले स्वदेशी उद्योग, निर्यातमुलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशिल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउदै वित्तिय सन्तुलन कायम हुने गरि नीति ल्याउन देहाय बमोजिम सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेटिनेछ: गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनरुप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने बताउनुभएकाे छ । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति बनाउनको लागि सरकारको बजेटले दिएको मार्ग दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीहरुले बढेको ब्याजदरमा सबैले स्वीकार्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार पक्षहरु सबैजना आआफ्ना दायित्वमा इमानदार भएमात्रै अहिलको शंकटको सामना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । अधिकारीले कोभिडको समयमा मौद्रिक नीति सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने ल्याउन चुनौतीपूर्ण भएपनि राष्ट्र बैंकले ल्याएर सबैका मागलाई सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै आएको मौद्रिक नीति कुनै एउटा क्षेत्र, व्यक्तिभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको माग अनुसार लिएर आउने उहाँको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनको लागि ल्याएपनि केही क्षेत्रमा असर परेको स्वीकार गर्नुभयो ।मौद्रिक नीति बनाउँदा वा कुनै काम गर्दा सुधार गर्ने कुरा छोड्यो भने समस्या आउने भन्दै मौद्रिक नीति सुधार भएर आउने पनि उहाँले संकेत गर्नुभयो ।