आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
‘सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप काम गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उद्योग प्रतिष्ठानलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्यो । निर्यातका लागि पनि सोहीअनुरुप नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गर्नसकेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले चाहेको उद्देश्य पूर्ति हुन्छ ।
वि.सं.२०८१ पुस २३ मंगलवार
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशको आर्थिक विकासको लागि सरकारले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
उनले सोमवार नेपाल निर्यात परिषद्को २७ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै देशको आर्थिक विकासका लागिका लागि निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापनका विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उद्योग प्रतिष्ठानलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ढकालले निर्यातका लागि पनि सोहीअनुरुप नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिएको बताए । उनले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नसके सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले चाहेको उद्देश्य पूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विद्यामान नीति नियमहरुलाई परिमार्जन गरी सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
निजी क्षेत्रका नेतृत्वले राज्य निर्यात प्रवर्द्धनको लागि अनुदान र सहुलियतमा गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनीहरुले सरकारले मुलुकको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धनको लागि सरकारले ठोस कदम चल्नुको विकल्प नभएको बताए ।
अध्यक्ष ढकालले निर्यात प्रवर्द्धन र विदेशी लगानीका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई पनि नेपालको निर्यात व्यापारको लागि देशअनुरुप लक्ष्य दिन र सो अनुरुपको मूल्याङ्कन गर्न समेत आग्रह गरे ।
उनले भने,‘सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप काम गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उद्योग प्रतिष्ठानलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्यो । निर्यातका लागि पनि सोहीअनुरुप नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गर्नसकेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले चाहेको उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । देशको आर्थिक विकासका लागि यी दुई विषयमा गम्भीर भएर लाग्नसक्छौ । फाइनान्सियल हिसावले निर्यातलाई अनुदान दिने हो भने र सटेन हिसावमा दिने भनेको अनुदान प्रतिवद्धता समयमा दिनुपर्छ । सरकारको खर्च नगरी निजी क्षेत्रलाई गर्नसक्ने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्तो विषयमा सरकारले कन्जुस्याँई गर्नु हुँदैन ।’
प्रकाशित समय : १५:३२ बजे





















