काठमाडौँ । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र नीतिगत सुधारका पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

उनले नेपालमा बीमाको पहुँचबारे चर्चा गर्दै हाल ४० देखि ४५ प्रतिशत पहुँच पुगेको भनिए पनि त्यसको वास्तविकता फरक रहेको औँल्याए । वैदेशिक रोजगार बीमा र लघुबीमा जस्ता अनिवार्य गरिएका क्षेत्रलाई हटाएर हेर्ने हो भने बीमाको वास्तविक पहुँच अझै पनि १७ देखि १८ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको उनले बताए । यस क्षेत्रले तल्लो तहमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित क्षेत्रमा ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

बीमा क्षेत्रले हालसम्म संगठित क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी पुर्‍याइसकेको र एउटै संस्थाले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यति ठुलो पुँजी संकलन भइरहे पनि यसको सही परिचालनमा भने राज्यको नीति बाधक रहेको उनले दाबी गरे । राज्यले बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण र औजारहरू उपलब्ध नगराएका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी बैंकको निक्षेपमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । राज्यले विशिष्ट वा हाइब्रिड खालका लगानीका औजारहरू ल्याइदिएको भए यो पुँजीले देशको उत्पादक क्षेत्र र आर्थिक विकासमा अझ ठुलो योगदान दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कर प्रणालीको चर्को आलोचना समेत गरे । सरकारले बीमा क्षेत्रका लागि २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तोकेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा यो निकै बढी रहेको उनले बताए ।

बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना बीमितलाई दिने बोनस र मृत्यु दाबी जस्ता भुक्तानीलाई राज्यले खर्चको रूपमा गणना नगरेका कारण बीमा कम्पनीहरूले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । राजस्व घट्ने डरले राज्यले यसमा सुधार नगर्दा बीमाको प्रिमियम महँगो भइरहेको र यसले आम सर्वसाधारणमा बीमाको पहुँच पुर्‍याउन कठिन भएको उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तारले गति लिन नसक्ने उनको तर्क थियो । बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

संकलित पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिदिनुपर्ने माग उनले राखे ।

यसका साथै बीमा नियामक निकायलाई थप शक्तिशाली, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने र स्थिर नीतिको निर्माण गरिनुपर्ने उनले बताए । सुशासनका पक्षहरूलाई बलियो बनाउँदै लैजान सके बीमा क्षेत्रले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजीलाई औपचारिक संयन्त्रमा ल्याउन अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे ।

राज्यले बीमालाई केवल राजस्वको स्रोत मात्र नहेरी आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।