काठमाडौँ। नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बीमा दाबी भुक्तानी तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित बीमितका उजुरीहरूको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले समयमै दाबी भुक्तानी नगरेको र दायित्व पूरा नगरेको भन्दै बीमितहरू न्याय खोज्दै नियामक निकाय धाउने क्रम बढेसँगै प्राधिकरणमा उजुरीहरूको चाङ लागेको हो।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दश महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा मात्रै कुल १४९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्। यसरी दर्ता भएका नयाँ उजुरीहरूमध्ये प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा १०४ वटा र विभिन्न प्रदेश कार्यालयहरूमा ४५ वटा मुद्दा परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा भने नयाँ दर्ता हुने उजुरीको संख्या २३५ रहेको थियो।

पुराना मुद्दाको भार र कुल कार्यसूची

प्राधिकरणमा नयाँ उजुरीको दर्ता मात्र नभई पुराना बाँकी मुद्दाहरूको ठूलो चापका कारण समस्या थप जटिल बनेको छ। गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३९४ वटा उजुरीहरू फछ्र्यौट हुन बाँकी थिए।

यसरी पुराना बाँकी मुद्दामा यस वर्ष दर्ता भएका नयाँ उजुरीहरू समेत थपिँदा यो वर्ष कुल ५४३ वटा मुद्दाहरू प्राधिकरणको कार्यसूचीमा रहेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ५२५ रहेको थियो। यस तथ्यांकले बीमा क्षेत्रमा बीमितका गुनासो र समस्याहरू अझै पनि उल्लेख्य मात्रामा कायमै रहेको पुष्टि गर्दछ।

फछ्र्यौटको गतिमा केही सुधार, तर चुनौती कायमै

प्राधिकरणले बीमितका उजुरीहरूलाई किनारा लगाउन विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्दै आएको छ। वैशाख मसान्तसम्मको समीक्षा अवधिमा कुल १५७ वटा उजुरीहरू फछ्र्यौट भएका छन्। फछ्र्यौट भएका मुद्दाहरूमध्ये ११७ वटामा प्राधिकरणले औपचारिक फैसला सुनाएको छ भने ४० वटा मुद्दामा आपसी छलफल गराई दुवै पक्षबीच सहमति गराएर समाधान निकालिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १३१ वटा मुद्दा मात्र फछ्र्यौट भएका थिए, जसले यस वर्ष फछ्र्यौटको गतिमा केही सुधार भएको संकेत गर्दछ।

यति हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणमा विचाराधीन मुद्दाहरूको संख्या अझै निकै उच्च छ। हाल ३८६ वटा उजुरीहरू प्रक्रियामा रहेका र तिनको अन्तिम फैसला हुन बाँकी देखिएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा ३९४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका थिए।

बीमितहरूले आफ्नो दाबी भुक्तानीमा समस्या भोग्नुपरेपछि र कम्पनीहरूले दायित्व पूरा गर्न आलटाल गरेपछि प्राधिकरणमा उजुरी दिने परिपाटी छ। बीमा क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास र आकर्षण कायम राख्नका लागिसमेत यी उजुरीहरूको शीघ्र, पारदर्शी र न्यायपूर्ण फछ्र्यौट हुनु आवश्यक देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।