काठमाडौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच वित्तीय कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा समावेश हुन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लंघन गरेकोले ढकाललाई नेपाल सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकले मिति २०७७/०४/२१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिएकोमा सो अनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको पाइएको छ ।

यसका साथै यस बैंकले तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरिरहेको छ । बैंकले एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि यस बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रूपले कायम गर्न तथा यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरू बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सालपा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएका विभिन्न निर्देशनहरुको पालना नगरेको भन्दै विकास बैंकलाई वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले कारबाही गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ख वर्गको वित्तीय संस्थालाई तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन पटक/ पटक निर्देशन दिएको थियो । तर विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पुरा नगरेको र पूर्व निर्देशनहरुको कार्यान्वयन नगरी राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना नगरेकोले सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिएको छ ।

पोखरा फाइनान्सलाई नगद जरिवानासहित कारबाही गरिएको छ । संस्थाले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधि (पी१५) मा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यामान व्यवस्था बमोजिम ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ जरिबाना लगाइएको छ ।

पोखरा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सीईओलाई स्पष्टिकरण लिँदा पनि उनले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै सीईओ गुरुङ्गलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार ५ लाख जरिवाना समेत गरेको छ ।

२०८१ मंसिर मसान्तमा जानकी फाइनान्सले न्यूनतम् पुँजी कोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरू गरिएको छ ।