काठमाडौं । बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको भदौ १३ गतेसम्ममा कुल ५२ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा लिएका छन् ।

भदौ ११ गतेसम्ममा बैंकहरूको कुल लगानी ५१ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन गत आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा शुरू गरेको थियो ।

यो सुविधाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको अधिक तरलता केन्द्रीय बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस सुविधाअन्तर्गत बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याज पाउँछन् ।

गत आवको ५ महिनामा बैंकहरूले कुल ३५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा लिएका थिए । तर, चालू आवको डेढ महीनामै गतवर्षको तुलनामा स्थायी निक्षेप सुविधा लिने क्रम ४९ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ ।

निक्षेपको ब्याज घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले दिएको ब्याजदर आकर्षक भएकाले पनि बैंकहरूलाई लगानीको अवसर भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधिमा बैंकहरूलाई हरेक आइतबार र बुधबार गरी सातामा २ दिन स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

नियमावलीअनुसार सुविधा दिँदासमेत तरलता व्यवस्थापन नभए पनि केन्द्रीय बैंकले दिनहुँजसो निक्षेप उठाइरहेको छ । नियमावलीअनुसार स्थायी निक्षेप सुविधा लिन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म पूँजीकोष अनुपात कायम भएको, राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा वा अन्य कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

योग्यता पुगेका बैंकहरूले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप राख्न आवेदन दिन सक्छन् । यसभन्दा बढी रकम राख्दा ५ करोडले भाग गर्दा निःशेष अंक रहुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यस उपकरणबाट राखेको रकमलाई अनिवार्य नगद (सीआरआर) मा गणना गर्न नपाइने भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्ला ३० दिनको दैनिक कर्जा–निक्षेप अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभित्र रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको स्वघोषणापछि उपलब्ध हुने प्रावधान छ ।

बैंकहरूले गलत स्वघोषणा तथा विवरण पेश गरी सुविधा लिइएको पाइएमा भुक्तान भएको ब्याज असुल गरी बैंकदरमा हर्जाना लगाइने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाका अतिरिक्त निक्षेप बोलकबोल उपकरणमार्फत समेत बजारबाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ ।