काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर घटाउने नीति लिने भएको छ । विभागीय प्रमुखहरुमात्र होइन, गभर्नर र सञ्चालक समितिका अन्य अधिकारीहरु पनि यस सम्बन्धमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले लिएको ब्याजदर सम्बन्धि नीति लगभग अहिले असफल भएको देखिएको छ । यही कारण खुला बजारले तय गर्ने दरलाई नीतिगत समायोजन नगरे केन्द्रिय बैंकको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएपछि अधिकारीहरु ब्याजदर घटाउने निश्कर्षमा पुगेका हुन् ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता विदेशी संस्थाहरुले अहिले पनि हतारिएर ब्याजदर घटाइहाल्न नहुने सुझाव दिइरहेका छन् । तर बजारमा ब्याजदर निकै तल ओर्लिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि साढे ५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी बैंकहरुसँग भएको निक्षेप किनिदिने भनेको छ । तर अन्तरबैंक ब्याजदर यसअघि नै ३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । गत साता नै राष्ट्र बैंकले बजारमा भएको तरलता खिच्न जारी गरेको रिभर्स रिपोमा २.७४ देखि ३.२४ प्रतिशतसम्म (औसतमा ३.०१ प्रतिशत) ब्याजदर बोलकबोल भएको थियो ।

यस घटनाले साढे ५ प्रतिशतभन्दा तल अल्पकालिन ब्याजदरलाई झर्न नदिने राष्ट्र बैंकको नीति ‘असफल’ भएको पुष्टि गर्छ । त्यसै कारण अहिले साढे ५ देखि साढे ७ प्रतिशतको ब्याजदर करिडोरको स्तरलाई तल नझार्ने हो भने ब्याजदरको नियमनमा राष्ट्र बैंक लामै समयका लागि असफल ठहरिने छ ।

अन्य देशमा केन्द्रिय बैंकले ब्याजदरलाई आफ्नो मार्गदर्शनमा हिँडाउँछन् । यही कारण ती देशमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी र परिणाममुखि हुन्छ । ‘तर नेपालमा अहिले बजार अघिअघि हिँडिरहेको छ, नियामक पछिपछि लछारिइरहेको छ’ राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीले भने ।

दीर्घकालिन ब्याजदरमा पनि उस्तै गिरावट देखिएको छ । अघिल्लो साता राष्ट्र बैंकले ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्दा ‘कट–अफ’ ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएको थियो ।
केही हप्ता अघिको सेयर बजारजस्तै ऋणपत्रको ब्याजदर पनि २२ महिनायताकै न्यून भएर ६.९३ प्रतिशतमा झरेको थियो । यसले मध्येकालिन र दीर्घकालिन ब्याजदरमा पनि घट्ने दबाब बढेको देखाउँछ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जामा कडाई गरेका कारण बैंकहरु त्यस्ता ऋणीलाई भटाभट महँगो ब्याज लाग्ने गरी आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गराइरहेका छन् ।

महँगो ब्याज देखाएर असारभित्रै कर्जा अशुली बलियो बनाउन सम्पत्ती हडप्ने र धितो लिलाम गर्ने जस्ता काममा सक्रीय भएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वित्तीय स्वास्थ्य बलियो देखाउन बैंकहरु पुरानो कर्जाको अशुलीमै होमिएका छन् । तर हरेक नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतपछि बैंकहरु कर्जा लगानी बढाउन लालायित हुन्छन् । त्यसो त, अहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ८३.९२ प्रतिशत छ । यसलाई उच्चतम सीमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तो सीमा भेट्टाउने हो भने अहिले नै बैंकहरुले झण्डै ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

यस्ता आँकडाहरुले अहिलेको ‘खराब हालत’ सल्टाइसकेपछि बैंकहरु साउन लागेदेखि नै नयाँ ऋणीको खोजिलाई तीव्र पार्ने देखिएको छ । यसले निक्षेप र कर्जा दुबै तर्फको ब्याजदर जबरजस्त घट्ने अनुमान बैंकरहरुको छ । बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक बजार पनि चलायमान बनाउने अपेक्षा नीतिनिर्माताको छ ।

धितोको मूल्यांकन र त्यसै धितोको सुरक्षणमा प्रप्त गर्ने कर्जाबीचको अनुपातलाई ‘लोन टु भ्याल्यू रेसियो’ भनिन्छ । सेयर बजार, घर, गाडी, जग्गाजस्ता वस्तु खरीदमा राष्ट्र बैंकले यस्ता अनुपातहरुमार्फत् कडाई गर्दै आएको छ । यसले ती क्षेत्रमा पहिलेभन्दा धेरै वढी कर्जा प्रवाह हुने परिपाटीलाई ठ्याप्पै रोकिदियो ।

अझै पनि घरजग्गा र सट्टेबाजीमा पुँजीको उपयोगितालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवस्यक भएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यस्ता अनुपातहरु बारम्बार परिवर्तन गर्ने हो भने वित्तीय बजारमा नीतिग अनिश्चय बढ्न थाल्छ ।

स्वार्थ समूहहरुले आफू अनुकुल नीतिगत बदलावका लागि लबिङ गर्न थाल्छन् । यसले अन्तत्वगत्वा सिंगो नियामक निकायलाई नै सीमित स्वार्थ समूहको स्वार्थ परिपूर्तिका निम्ति प्रयोग गर्ने ‘मतियार’ बनाइदिन्छ ।

यही जोखिमबाट बच्न र अर्थतन्त्रलाई प्राकृत बाटोमा हिँडाउन पनि एलटीभी रेसियोजस्ता अनुपातहरु बदल्न नहुने सुझाव विभागीय अधिकारीहरुले दिएका छन् ।