back
skip this Samagra

कृषि क्षेत्रमा बजेट कम भएको गुनासोः थप पाँच अर्ब बजेट माग

ललितपुर–कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिका लागि थप पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि कृषिमा तोकेकाचे सिलिङ कम भएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रलायलसँग थप पाँच अर्ब माग गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले ३६ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपियाँ बराबरको सिलिङ्ग तोकेको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट दिने तयारी भएकाले बजेट थप गर्न माग गरेको बताए । उनले भने, “कृषिको समग्र विकासका लागि भने बजेट थप्नु आवश्यक छ । सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले बजेट थपिने विषयमा विश्वस्त छौँ।”

कृषि विकास बैङ्कलाई समेत गरी चालू आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । कृषि विकास बैङ्कको बजेट चार अर्ब रुपियाँ रहेको छ । चार अर्ब बैङ्कलाई दिएपछि कृषिका लागि ३७ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयले खर्च
गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसी अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षजस्तै यसपटक पनि कोरोनाको बहाना बनाएर बजेट कटौती गरेको बताए । उनका अनुसार गत वर्ष बजेट कम हुँदा कृषिका कार्यक्रम कटौती भएको थियो । प्राप्त सिलिङअनुसार नै बजेट रह्यो भने यसपटक कृषिका कार्यक्रम थप कटौती हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ तर बजेट कम हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन नसक्ने कृषि सचिव कार्कीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि तय हुँदै गरेको ३२ अर्ब रुपियाँ निकै अपुग हुन्छ । दूध, माछा, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भरको घोषणा भइसकेको र धान तथा तरकारी पनि आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट आवश्यक हुन्छ ।
माटोको गुणस्तर मापनका लागि विद्युतीय नक्सा बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन, किसानको विवरण सङ्कलन गर्न, रासायनिक, मलकोे अभाव हुन नदिन समयमै मल खरिद गरी भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नजस्ता नयाँ योजनाका लागि पनि थप बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।


सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

वि.सं.२०८० चैत २० मंगलवार २१:३०

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी...

करोडौं बचत फिर्ता गर्न नसकेको एमएसआर सहकारीका सेवा केन्द्र बन्द हुन थाले

करोडौं बचत फिर्ता गर्न नसकेको एमएसआर सहकारीका सेवा केन्द्र बन्द हुन थाले

वि.सं.२०८० चैत १९ सोमवार १४:०९

काठमाण्डौ । ललितपुरको ढोलाहिटीमा प्रधान कार्यालय रहेको एमएसआर बहुउदेश्यिय सहकारी...

सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो

सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १९:२८

काठमाडौं । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै शहर केन्द्रीत केही सहकारीहरुले...

वीरगञ्ज चिनी उद्योग पुनःसञ्चालन हुने आशामा पर्साका स्थानीय

वीरगञ्ज चिनी उद्योग पुनःसञ्चालन हुने आशामा पर्साका स्थानीय

वि.सं.२०८० चैत १४ बुधवार १०:५९

पर्सा । लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी उद्योग शीघ्र...

८ बुँदे सहमति गर्दै सहकारी बचतकर्ताहरूको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित

८ बुँदे सहमति गर्दै सहकारी बचतकर्ताहरूको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित

वि.सं.२०८० चैत ८ बिहीवार १८:५१

काठमाडौं । सहकारी बचतकर्ताहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्...

लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा

लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा

वि.सं.२०८० फागुन २९ मंगलवार २१:४१

काठमाडौं । ललितपुर पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड...