back

भारतबाट जिटुजी प्रक्रिया मार्फत मल ल्याउने सहमति, कहिले आउला त मल?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले भारतसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट रासायनिक मल ल्याउने सहमत गरेको छ । रासायनिक मल अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले भारतबाट जिटुजी प्रकृयाबाट मल ल्याउन लागेको हो । भारत सरकारसँग जिटुजीमा रासायनिक मल ल्याउने सहमत भएसँगै किसानहरुमा पनि केही हौशला मिलेनको छ । यसो त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि मल अभाव नहुने बताउँछन ।
हुन त जिटुजी प्रक्रियाबाट रासायनिक मल आयात गर्दा दुवै देशको सरकारलाई सहज त हुन्छ नै तोकिएको समयमा नै मल आयात गरी किसानसम्म वितरण गर्न पनि सम्भव हुन्छ । यद्यपी बाहिर चर्चामा आए जस्तै भारत सरकार र नेपाल सरकारवीच भएको सहमति अनुरुप जिटुजी प्रक्रियामा रासायनिक मल कति आउँछ भन्ने कुरा भने प्रश्न चिह्नका रुपमा उभिएको छ ।
वितगमा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतसँग जिटुजी प्रक्रियामा रासायनिक मल आयात गर्ने गरी गरेको सहमति अनुरुप मल आयात हुन नसकेको कृषि विज्ञहरुको भनाई छ । तर, यो पटक भारतले सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय विश्वस्त छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा श्रीराम घिमिरेका अनुसार पाँच वर्षका लागि जिटुजी मार्फत रासायनिक मल आयात गर्नका लागि भारतलाई प्रस्ताव पठाएको छ । ‘पहिलो वर्ष ढेड लाख मेट्रिक त्यसपछि क्रमश बढाउँदै खरिद गर्ने गरी प्रस्तवा पठाएको छ । हाम्रो प्रस्ताव भारत सरकारले स्वीेकृत गरेमा मात्र मल आउँछ’ घिमिरेले कृषिअनलाईनसँग बताए ।

प्रवक्ता घिमिरेले भने जस्तै भारत सरकारले जिटुजी मार्फत रासायनिक मल उपलब्ध गराउनका लागि अहिलेको अवस्थााम सम्भव छैन कि भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ । भारतले जिटुजी मार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराउने रासायनिक मल आफ्नै उत्पादन हुन नसक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार भारतले उत्पादन गरेको रासायनिक मल भारत मै अभाव छ । भारतले पनि किसानहरुलाई मल सहज उपलब्ध गराउनका लागि बाहिरी देशको भरपर्नु परेको तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

भारतमा उत्पादन भएको रासायनिक मल, उनले गरेको आयातको परिमाण र किसानहरुलाई वितरण गरेको परिमाण हेर्ने हो भने भारतबाट नेपालले केही हजार मेट्रिक टन बाहेक रासायनिक मल जिटुजी प्रक्रियामा दिन असम्भव प्राय नै छ ।


सहकारीको संस्थागत पुनःसंरचनाले मात्रै समस्या हल हुन्छ

सहकारीको संस्थागत पुनःसंरचनाले मात्रै समस्या हल हुन्छ

वि.सं.२०८१ जेठ २० आइतवार १०:१८

काठमाडौँ । वर्तमान सहकारी समस्यालाई हल गर्न संस्थागत पुनःसंरचना गर्नुपर्ने...

सहकारीको रकम हिनामिनामा सांसदसहित ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस, के होला त कारबाही ?

सहकारीको रकम हिनामिनामा सांसदसहित ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस, के होला त कारबाही ?

वि.सं.२०८१ जेठ १३ आइतवार १०:५३

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती नगरपालिका–३ मा कार्यालय...

सहकारी छानबिन प्रकरण : कार्यदलको बैठक सुरु, के होला त छानबिन !

सहकारी छानबिन प्रकरण : कार्यदलको बैठक सुरु, के होला त छानबिन !

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार ०९:५८

काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन, ठगी र हिनामिना लगायतका विषयमा...

सहकारीका समस्या समाधान गर्नेबारे गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौंः रजिष्ट्रार घिमिरे

सहकारीका समस्या समाधान गर्नेबारे गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौंः रजिष्ट्रार घिमिरे

वि.सं.२०८१ वैशाख २८ शुक्रवार २२:४२

काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारीमा देखिएका समस्या...

दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी

दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी

वि.सं.२०८१ वैशाख १४ शुक्रवार १०:३७

काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले किसानलाई रु ४८ करोड...

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

वि.सं.२०८० चैत २० मंगलवार २१:३०

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी...