back

ट्रम्पले गरे फेसबूक, ट्वीटर र गुगल विरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले फेसबूक, ट्वीटर र गुगल विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका छन् । ट्रम्पले आफू सेन्सरशीपबाट पीडित भएको दाबी गर्दै ती कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेका हुन् ।

ट्रम्पका समर्थकहरूको नेतृत्वमा अमेरिकी संसद् द क्यापिटलमा दङ्गा भएपछि सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राख्दै उनका सामाजिक सञ्जाल खाताहरू ती कम्पनीले निलम्बित गरिएका थिए । बुधबार ट्रम्पले मुद्दा हाल्नु आफ्नो कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि असाध्यै राम्रो कदम भनेका छन् ।

बेडमिन्स्टरस्थित गल्फ रिसोर्टबाट प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धलाई ‘नक्कली प्रतिबन्ध’ भनेको बिबिसीले उल्लेख गरको छ । चुप लगाउनेहरूलाई रोक्ने र कालो सूचीमा राख्ने एवम् गालीगलौज गर्ने कामको अन्त्य होस् भन्ने आफूले चाहेको उनले बताए ।

मुद्दामा आरोपितको ‘सेन्सरशीप’ रोक्न अदालतको आदेश माग गरिएको छ । ट्रम्पले भनेका छन्, ‘यी कम्पनीहरुले राष्ट्रपतिलाई नै प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् भने जोसुकैलाई त्यसो गर्न सक्छन् ।’ फ्लोरिडास्थित सङ्घीय अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाप्रति विपक्षी कम्पनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पसँग उनका पूर्वअधिकारीहरू समेत उपस्थित थिए । ती अधिकारीहरुले ‘अमेरिका फस्र्ट पोलिसी इन्स्टिच्यूट’ नामक एउटा गैरनाफामूलक संस्था खोलेका छन् । बुधवार नै ट्रम्पका रिपब्लिकन सहयोगीहरूले कङ्ग्रेस (अमेरिकी संसद)मा ‘ठूला कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने’ भन्दै बक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि, ट्रम्पले हालेको मुद्दाका विषयमा केही कानून विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै ट्रम्पलाई आफ्ना कुरा आम मानिसहरुसम्म पुर्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ । बीबीसीका उत्तर अमेरिका प्रविधि सम्वाददाता जेम्स क्लेटनले भनेका छन्, ‘विगतमा ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा गरेका थिए ।’ तर उनलाई सामाजिक सञ्जालबाट निलम्बन गरिएपछि आफ्ना कुरा अरूकहाँ पुर्याउन कठिन भइरहेको छ ।

ट्रम्पले उक्त प्रतिबन्धहरुपश्चाात् आफ्नै सामाजिक सञ्जाल बनाउने योजना अघि सारेका थिए । तर उक्त योजना हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । उनको मुद्दाले ठूला सामाजिक सञ्जालहरू उनका लागि कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने देखाएको छ ।

बीबीसीले परम्परागत मिडियालाई छोडेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रत्यक्ष मतदातासँग सञ्चार सम्पर्क कायम गर्ने रणनीतिलाई ट्रम्पबाद’ भनेको छ । हुन पनि फेसबुक ट्रम्पका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको थियो । केही कानून विज्ञहरू उनको मुद्दा अघि नबढ्ने दाबी गर्छन् ।

ट्रम्पले अदालतमा आफ्नो अधिकार खोसिएको तर्क गर्न सक्ने छन् । प्रविधि कम्पनीहरूले भने आफूहरू निजी कम्पनी भएकाले प्रयोगकर्ता छनोटको अधिकार आफूसँग भएको प्रतिउत्तर दिने अनुमान गरिएको छ । कानूनका जानकारहरुले प्रविधी कम्पनीहरुको उक्त प्रतिउत्तरलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना बढी रहेको बताएका छन् ।

२०७८ असार २४ गते प्रकाशित

nactional life
Corporatebazar 11 Anniversary

भूमि व्यवस्थापन विभागको नयाँ परिपत्र: अब जग्गाको आंशिक फुकुवा र कित्ताकाट गर्न पाइने

भूमि व्यवस्थापन विभागको नयाँ परिपत्र: अब जग्गाको आंशिक फुकुवा र कित्ताकाट गर्न पाइने

वि.सं.२०८३ जेठ ११ सोमवार ००:१५

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको...

दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन र कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’

दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन र कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’

वि.सं.२०८३ जेठ ६ बुधवार १५:४३

दैलेख। दैलेखको जलजले क्षेत्रमा जमिनमुनि लुकेको प्राकृतिक ग्यासको महाभण्डारले नेपालको...

विशेष रिपोर्ट : १० ठुला बैंकको ‘एक्स-रे’ रिपोर्टले हल्लियो शेयर बजार, लगानीकर्तामा ‘विश्वासको संकट’

विशेष रिपोर्ट : १० ठुला बैंकको ‘एक्स-रे’ रिपोर्टले हल्लियो शेयर बजार, लगानीकर्तामा ‘विश्वासको संकट’

वि.सं.२०८३ जेठ ५ मंगलवार २०:१३

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको १० वटा...

नीतिगत लचिलोपनको प्रभाव: चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकहरूको सेयर धितो कर्जा ३४.५५ प्रतिशतले वृद्धि, कुल लगानी १ खर्ब ३६ अर्ब नाघ्यो

नीतिगत लचिलोपनको प्रभाव: चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकहरूको सेयर धितो कर्जा ३४.५५ प्रतिशतले वृद्धि, कुल लगानी १ खर्ब ३६ अर्ब नाघ्यो

वि.सं.२०८३ जेठ ३ आइतवार १७:५३

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको...

महासंकटमा डिजिटल नेपाल: २९३ स्थानीय तहसँग छैन आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब,कागजमा आधुनिक, व्यवहारमा शून्य

महासंकटमा डिजिटल नेपाल: २९३ स्थानीय तहसँग छैन आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब,कागजमा आधुनिक, व्यवहारमा शून्य

वि.सं.२०८३ जेठ २ शनिवार १९:३७

काठमाडौं । नेपाल सरकारले विगत एक दशकदेखि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को...

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति गैरआवासीय नेपालीहरु खुशी, के के समेटिए ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति गैरआवासीय नेपालीहरु खुशी, के के समेटिए ?

वि.सं.२०८३ जेठ १ शुक्रवार १८:२०

काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको...