काठमाडौँ । पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि पोखराका पर्यटन व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।

पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि पर्यटन मैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गर्दै पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईको नेतृत्वमा गएका पर्यटन व्यवसायीको एक टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । यसअघि परिषद्सँग आवद्ध संघसंस्थाले सोमबार “नो भ्याक्सीन, नो टुरिज्म” भन्ने प्लेकार्डसहित दुई घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रख्यात पोखरा र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन व्यवसायले लामोसमयदेखि कोभिड— १९ को महामारीले क्षति व्यहोर्नु परेकाका कारण पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगारलाई बचाई राख्न सरकारलई पर्यटन मैत्री कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापन पत्रमा सरकारबाट ल्याइएका व्यवसाय पुनरुत्थान कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएकाले व्यवसायीहरु पलायन र निरुत्साहीत हुने क्रम बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै निजी तथा बैंक वित्तिय संस्थाहरुको ठूलो लगानी भएको पर्यटन उद्योग ÷व्यवसायको पुनरुत्थानका लागी आवश्यक व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको औल्याएको छ ।

त्यस्तै पर्यटन व्यवसायलगायत अन्य व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि सर्वप्रथम सरकारले कोभिड—१९ विरुद्धको खोप अनिवार्य रुपमा उपलव्ध गराउन ज्ञापन पत्रममा माग गरेको छ । अग्रपङ्क्तिमा रहेर कार्य गर्ने पर्यटन मजदूर एवम् व्यवसायीहरु जोखिममा रहने हुँदा खोप नलगाएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्रममा विश्व पर्यटन बजारमा सकारात्मक प्रचार गर्न सर्वप्रथम खोप सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसैगरी पर्यटन उद्योग÷व्यवसायलाई जोगाउन र पुनरुत्थान गर्नका लागि बजेटमार्फत ल्याएका पुर्नकर्जा कोष र व्यवसाय निरन्तरता कोषको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त, झन्झटिलो र बैक वित्तिय संस्थाहरुका कडा सर्तका कारण केही व्यवसायीबाहेक अधिकांशले सुविधा उपभोग गर्न नपाएकाले त्यसको सहजताका लागि ज्ञापन पत्रममा आग्रह गरेको छ । व्यवसाय ठप्प हुँदा बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको साँवा ब्याज बुझाउन कठिनाई भएकाले कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई पुर्नतालीकिकरण गर्नुपर्ने कुरालाई पनि अवगत गराइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ मा पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा सम्बोद्धन गरी हरेक बैकले कूल लगानीको ५ प्रतिशत कर्जा सहुलियत व्याजदरमा पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि ज्ञापन पत्रममा उल्लेख छ । व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन पर्यटन व्यवसाय निरन्तरता कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्रममा पर्यटन उद्योगसँग आवद्ध तथा आश्रित मजदूरहरुको पुनरुत्थान र स्थायित्व प्रदान गर्न र स्वदेशमै जिविकोपार्जन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने राहत प्याकेजका साथै पर्यटन मजदूर जीवनरक्षा कोषको स्थापना गरी पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सो अवसरमा पर्यटन बोर्डका सदस्य विप्लप पौडेल, पूर्वसदस्य बासु त्रिपाठी, टिकाराम सापकोटा, आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति गण्डकीका संयोजक अग्नि कँडेल, परिषद्का पूर्व अध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराई, महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च (ओटेफ)का सल्लाहकार देवका पहारीलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिले पर्यटनका समसामयिक समस्याका बारेमा जानकारी गराए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले पर्यटन क्षेत्रका समस्याको सम्बोद्धनका लागि आफूले सहजीकरण गर्ने बताए ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका निर्देशक ईश्वरी भट्टराई र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेललाई समेत भेट गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएको परिषद्का महासचिव रामचन्द्र शर्माले बताए ।

२०७८ असार २१ गते प्रकाशित