काठमाडौँ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थाहरूले अब अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ। घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इजाजतका लागि २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।

नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा खरिद–बिक्री वा कारोबार गर्ने उद्देश्य भएका सम्पूर्ण संस्थाहरूले विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत तोकिएको समयभित्र आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

कारोबारको सीमा र दस्तुर
विभागले इजाजतपत्र उपलब्ध गराउनका लागि कारोबारको रकम र सीमाअनुसार फरक–फरक दस्तुर निर्धारण गरेको छ।

५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार: एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म वा कम्पनीले इजाजत दस्तुरबापत ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।

५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार: ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने संस्थाहरूका लागि भने १० लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ।

पुराना आवेदकतर्फ विभागको ध्यान
विभागको नयाँ नियमअनुसार यसअघि नै विभागको सूचनाबमोजिम अनलाइन आवेदन दिएका तर २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र प्राप्त गरिनसकेका फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूले समेत यो नयाँ सूचनालाई आधार मानी पुनः आवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

सञ्चालकको आपराधिक रेकर्ड अनिवार्य जाँच गरिने
इजाजतपत्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअघि सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक सदस्यहरूको पृष्ठभूमिसमेत कडा रूपमा जाँच गरिने भएको छ। अनलाइन आवेदन दर्ता भइसकेपछि कम्पनीका सञ्चालकहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आफू कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको व्यहोराको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्ने नियम विभागले बनाएको छ।

आवेदनको थप प्रक्रिया
इजाजतपत्र लिन इच्छुक कम्पनीहरूले सुरुमा विभागको प्रणालीमार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसपछि सो आवेदनसँगै प्रणालीमा पेश गरिएका सम्पूर्ण कागजातहरूको एक–एक प्रति प्रिन्ट निकालेर विभागको कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित भई वा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत बुझाउनुपर्नेछ। इजाजतपत्र सम्बन्धी थप विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।