काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गरिरहेको बताएकी छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गराएको भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्यासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सरकार गठन भएदेखि नै सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्,‘भूमिहीन सुकुम्वासीको विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर छ । सरकार गठन भएदेखि नै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा निरन्तर काम भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार काठमाडौंका हकमा होल्डिङ सेन्टरमार्फत ३८८ परिवारको लगत संकलन गरिएको थियो । तीमध्ये ५८ परिवारको निवेदन फाराम सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको, ५१ परिवारको निवेदन अस्वीकृत भएको तथा अर्को ५१ परिवारको निवेदन यसअघि नै आयोगमा दर्ता भइसकेकाले त्यससम्बन्धी सूचना बुधबार प्रकाशित हुने तयारी रहेको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा ३८८ परिवारको लगत संकलन गरिएको थियो । सम्बन्धित पालिकामा सूचना पठाए पनि अधिकांश स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित नगर्दा प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । विपक्षी दलहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ भने प्रस्तावको प्रतिलिपि सम्बन्धित पालिकामा पठाइदिनुस्, ताकि उनीहरूले पनि समस्याको गहिराइ महसुस गरून् ।’
मन्त्री रावलले सरकारले आवश्यक सूचना सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइसकेको भए पनि अधिकांश पालिकाले वडास्तरबाट सूचना सार्वजनिक नगरेको गुनासो गरिन् । उनका अनुसार चार वटा पालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले परिवारको सूचना नै प्रकाशन नगरेका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
