काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आयोजनाको सेयर अंकित मूल्य अर्थात् प्रति कित्ता रु. १०० मै उपलब्ध गराउन जोडदार माग गरेको छ। केही जलविद्युत् प्रवर्धक कम्पनीहरूले स्थानीयका लागि समेत प्रिमियम मूल्य (अंकित मूल्यभन्दा बढी थपेर) मा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा व्यापक बनेका बेला निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन इप्पानले आफ्नो आधिकारिक र प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

आइतबार एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको भावनाअनुसार स्थानीयलाई लाभान्वित गराउने उद्देश्यले छुट्याइने अनिवार्य १० प्रतिशत सेयर प्रिमियमबिना अंकित मूल्यमै हस्तान्तरण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अंकित मूल्यमै सेयर दिनुपर्ने मुख्य तर्क र कारणहरू

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले ठूलो त्याग र सहकार्य गर्ने भएकाले उनीहरूलाई सर्वसाधारणभन्दा फरक र विशेष दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने इप्पानको ठहर छ। संस्थाले दर्साएका प्रमुख आधारहरू निम्न छन्।

• सामाजिक र वातावरणीय मूल्यको कदर: आयोजना स्थलका बासिन्दाले आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गाजमिन उपलब्ध गराउनुका साथै निर्माणका क्रममा सिर्जित वातावरणीय परिवर्तन, धुलो, धुँवा, र ध्वनलेजस्ता प्रत्यक्ष असुविधा व्यहोरेका हुन्छन्। उनीहरूको यो त्यागको उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

• स्वामित्व र अपनत्वको अनुभूति: आयोजना सफल बनाउन प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने स्थानीयलाई अंकित मूल्यमै सेयर दिँदा उनीहरूमा आयोजनाप्रतिको अपनत्व (Ownership) अभिवृद्धि हुन्छ। प्रिमियम मूल्य कायम गरिएमा न्यून आय भएका वास्तविक प्रभावित स्थानीयको पहुँच सीमित हुने र उनीहरूमा वितृष्णा जाग्न सक्ने खतरा रहन्छ।

• द्वन्द्व व्यवस्थापन र आयोजनाको सहज सञ्चालन: स्थानीय बासिन्दा सेयरधनीका रूपमा साझेदार बन्दा आयोजना र समुदायबीचको अविश्वास हट्छ। यसले स्थानीय स्तरमा हुने सम्भावित सामाजिक विवाद र अवरोधलाई शून्यमा झार्न मद्दत पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा आयोजनाहरू तोकिएको समय र बजेटभित्रै सम्पन्न हुन सक्छन्।

• आर्थिक सशक्तीकरण: स्थानीय तहमा पुँजीको पहुँच बढाएर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक स्तर उकास्न र उनीहरूलाई मुलुकको ऊर्जा विकासको लाभांशमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन यो नीति कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ।

नियामक निकाय र प्रवर्धकहरूलाई आग्रह

विज्ञप्तिमा इप्पानले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रशासनिक एवं नियामकीय झन्झटका कारण लामो समयदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूको साधारण सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

“आईपीओ निष्कासनमा भएको अस्वाभाविक ढिलाइले एकातिर प्रवर्धकहरूको पुँजी व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या थपेको छ भने अर्कातिर जलविद्युत् क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानीको अवसर घुम्दै गएको छ। सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनु अति आवश्यक छ।”

यसैगरी, इप्पानले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य प्रवर्धक कम्पनीहरूलाई पनि व्यावसायिक लाभभन्दा माथि उठेर स्थानीयको हित र आयोजनाको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि प्रति कित्ता रु. १०० मै सेयर उपलब्ध गराउने नीति अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्न अपिल गरेको छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र र स्थानीय साझेदारीको महत्त्व

हाल नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्थानीय समुदायलाई केवल आयोजनाको ‘प्रभावित’ मात्र नभई ‘हिंसात्मक साझेदार’ बनाउनुको विकल्प नरहेको इप्पानको निष्कर्ष छ।

स्थानीयवासी, प्रवर्धक कम्पनी र सरकार तीनै पक्षको हित सुनिश्चित हुने गरी सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउन इप्पानले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।