काठमाडौँ । आर्थिक सुशासन र प्रणालीगत सुधारको नारा बोकेर बनेको नयाँ सरकारको पहिलो वर्षमै देशको विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्च ६ वर्षयताकै निराशाजनक विन्दुमा ओर्लिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च गर्न नसकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको असार ३१ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार, सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो। तर, वर्षको अन्तिम दिन (३१ असार) सम्ममा जम्मा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो। यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै हो।

विगतका वर्षहरूमा विकास खर्च ६० देखि ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदै आएकोमा यस वर्षको नतिजाले देशको अर्थतन्त्र र सरकारी कार्यक्षमतामा गम्भीर धक्का लागेको स्पष्ट पार्छ। यसअघि विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण आव २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्च ४६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। त्यसयताका वर्षहरूमा क्रमशः ५७ प्रतिशत र बाँकी वर्षहरूमा औसत ६० देखि ६५ प्रतिशतको बीचमा खर्च भइरहेकोमा यस वर्ष इतिहासकै कमजोर कार्यसम्पादन दोहोरिएको छ।

राजनीतिक कम्पन र बाह्य द्वन्द्वको दोहोरो मार

पुँजीगत खर्च यसरी नराम्रोसँग खुम्चिनुमा आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथल र बाह्य प्रतिकूलतालाई मुख्य कारण मानिएको छ। गत भदौ महिनामा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै युवा पुस्ताको ‘जेन–जी’ (Gen-Z) आन्दोलन चर्किएको थियो। उक्त आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक हलचलको आडमा गत फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भयो।

निर्वाचनसँगै नयाँ सत्ता समीकरण र सरकार गठनको प्रक्रियाले राष्ट्रिय ध्यान तानेपछि कर्मचारीतन्त्र र निर्माण व्यवसायीहरू निर्वाचन व्यवस्थापनमै केन्द्रित भए। जसका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास कार्यक्रमहरू महिनौँसम्म ठप्प बन्न पुगे।

यसका साथै, पश्चिम एसियामा चर्किएको भू-राजनीतिक द्वन्द्व र तनावका कारण नेपालमा सडक कालोपत्रे गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य सामग्री ‘बिटुमिन’ लगायतका अत्यावश्यक इन्धन र कच्चा पदार्थको आपूर्ति शृङ्खला नराम्रोसँग प्रभावित भयो। निर्माण सामग्रीको अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले गर्दा राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका धेरै विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमा अघि बढ्न सकेनन्।

‘आन्दोलन र चुनावको बहाना मात्रै, समस्या संरचनामा छ’: अर्थविद्

सुशासन र व्यवस्था परिवर्तनको लहरसँगै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको नयाँ सरकारले पनि पुरानो प्रणालीगत समस्यालाई चिर्न नसकेको भन्दै अर्थविद्हरूले कडा आलोचना गरेका छन्।

वरिष्ठ अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार मुलुकमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा दिएर ‘जेन–जी’ आन्दोलन भयो र त्यसकै पृष्ठभूमिमा भएको चुनावबाट उदाएको नयाँ सरकारले समेत विकास र सुशासनलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दा पुँजीगत खर्चमा कुनै सुधारको सङ्केत देखिएन। उनी थप्छन्।

“यो वर्ष मात्र होइन, आगामी वर्ष पनि यही निराशाजनक प्रवृत्ति दोहोरिने उच्च जोखिम छ। किनभने वित्तीय कुशासन नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने तरिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन नै भएको छैन। कार्यान्वयनको ठोस प्रत्याभूति विना नै बजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटी फेरि पनि दोहोरिएको छ।”

यता, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पनि हरेक वर्ष बहानाबाजी गरेर उम्किने सरकारी प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्। ती अधिकारीका अनुसार सरकारले आफ्नो संरचनात्मक कमजोरी लुकाउन कहिले भूकम्प, कहिले कोभिड त कहिले राजनीतिक आन्दोलनलाई ढाल बनाउने गरेको छ। खरिद प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र नीतिगत झन्झटहरूमा व्यापक संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म विकास खर्च कहिल्यै उकासिन नसक्ने उनीहरूको ठहर छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पनि चालु आवमा विनियोजनको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम भएको स्वीकारेका छन्। यद्यपि, असार ३२ गतेको अन्तिम तथ्याङ्क जोडिँदा यो प्रतिशतमा केही झिनो सुधार हुने उनको अपेक्षा छ। उनले मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित निकायलाई सुम्पेर खर्च बढाउन ताकेता गरे पनि परिस्थिति अनुकूल नभएको स्पष्ट पारे।

वित्तीय घाटा चुलिँदो: आम्दानी र खर्चको सन्तुलन गुम्दै

विकास खर्च कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले बढी र लक्ष्यको ८२ दशमलव ७६ प्रतिशत हो। सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा झन्डै साढे २ खर्ब कम मात्र संकलन हुन सक्यो। पुँजीगत खर्च बेलैमा हुन सकेको भए बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र राजस्वको लक्ष्य सजिलै भेट्टाउन सकिने अधिकारीहरू स्विकार्छन्।

विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकार अनुत्पादक मानिने चालु खर्चमा भने निकै अगाडि देखिएको छ। सरकारले यो वर्ष वार्षिक लक्ष्यको ८८ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ। गत फागुनको निर्वाचनमा भएको खर्च र प्रशासनिक दायित्वका कारण चालु खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको हो।

यसैगरी, सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र संस्थानहरूमा लगानी गर्ने ‘वित्तीय व्यवस्था’ तर्फ सरकारले ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ९२ दशमलव ५६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। यस्तै, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३१ अर्ब २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ५८ दशमलव ५ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ।

आम्दानी र खर्चको यो असन्तुलनले सरकारी वित्तलाई ठूलो दबाबमा पारेको छ। असार ३१ सम्म सरकारले कुल १२ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा कुल १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसले गर्दा देशको बजेट घाटा (सरकारी वित्त घाटा) ३ खर्ब ५८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको घाटा (३ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोड) भन्दा बढी हो।

बजेटको मध्यावधि संकुचन पनि असफल

स्रोत जुटाउन नसक्ने र विनियोजित बजेट खर्च पनि गर्न नसक्ने भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार ठूलो मात्रामा घटाएका थिए। स्मरण रहोस्, यो बजेट सुरुमा नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको आकारमा सार्वजनिक गरेका थिए।

तर, बजेट कार्यान्वयन असम्भव देखिएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब ७५ db ८३ लाख रुपैयाँ कटौती गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो। सो संशोधनमार्फत:

• चालु खर्चलाई ११ खर्ब ८० अर्बबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरियो।

• पुँजीगत खर्चलाई ४ खर्ब ७ अर्बबाट भारी कटौती गरी २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको नयाँ लक्ष्य तोकियो।

• वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि बजेट घटाएर ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कायम गरियो।

विडम्बना, संशोधन गरेर निकै सानो बनाइएको पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्य (२ खर्ब ४३ अर्ब) समेत सरकारले भेट्टाउन सकेन र अन्ततः १ खर्ब ९० अर्बमा मात्र चित्त बुझाउनु पर्यो।

नीतिगत अस्थिरता, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया, र राजनीतिक दाउपेचका कारण नेपालको विकास प्रक्रिया कसरी सुस्त बनिरहेको छ भन्ने कुराको साक्षी यो वर्षको पुँजीगत खर्चको निराशाजनक आँकडा बनेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षमा पाइला टेक्दै गर्दा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने हो वा ठोस संरचनात्मक सुधारको बाटो समातिने हो, त्यो भने आगामी दिनले नै प्रष्ट पार्नेछ।