काठमाडौँ । साउन १ गते शुक्रवारदेखि मुलुकमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को औपचारिक शुरुवात हुँदैछ। नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आर्थिक ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति एकसाथ कार्यान्वयनमा आउनेछन्।

सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राजस्व तथा कर नीतिमा व्यापक हेरफेर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा सेयर बजारसम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू हुन गइरहेका प्रमुख नीतिगत परिवर्तन, कर छुट, नयाँ शुल्क र तिनले अर्थतन्त्र तथा आम नागरिकमा पार्ने बहुआयामिक प्रभावको विस्तृत विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

१. व्यक्तिगत आयकरमा ऐतिहासिक राहत र कर्मचारीको तलब वृद्धि

नयाँ आर्थिक वर्षको सबैभन्दा ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन व्यक्तिगत आयकर (इन्कम ट्याक्स) को संरचनामा गरिएको छ, जसले मध्यम र उच्च आय भएका नागरिकलाई ठूलो राहत दिनेछ।

• कर छुटको सीमा वृद्धि: यसअघि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा लाग्दै आएको न्यूनतम १ प्रतिशत करको सीमा (Slab) लाई बढाएर अब १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अर्थात्, अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले मात्र १ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ।

• अधिकतम करको दरमा कटौती: अधिकतम व्यक्तिगत आयकरको दरलाई ३९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतविन्दुले घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

साउन १ देखि लागू हुने नयाँ आयकर तालिका

• १० लाख रुपैयाँसम्म: १ प्रतिशत

• १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म: १० प्रतिशत

• १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म: २० प्रतिशत

• २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म: २७ प्रतिशत

• ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा: २९ प्रतिशत

यसका साथै, सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन तलबमा २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ, जुन वृद्धि गरिएको तलब पनि साउन महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

२. उत्पादन लागत घटाउन भन्सार र अन्तःशुल्कमा सुधार

स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र उत्पादन लागत घटाउन सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्कमा केही महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार ल्याएको छ।

• भन्सार दरको तह संकुचन: यसअघि प्रचलनमा रहेको ११ तहको भन्सार दर (Customs duty slabs) लाई घटाएर अब ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

• कच्चा पदार्थमा सहुलियत: नेपाली उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल घटाइएको छ, जसले बजारमा स्वदेशी उत्पादनको लागत कम गराउन मद्दत पुग्नेछ।

• अन्तःशुल्क खारेजी र परिमार्जन: कुल ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। यद्यपि, मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा विलासी वस्तुहरूमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ (यो वृद्धि बजेट घोषणासँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ)।

३. हरित कर (Green Tax) र कृषि अनुदानको नयाँ मोडेल

• एकीकृत हरित कर: पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत शुल्क जस्ता विभिन्न शीर्षकहरूलाई खारेज वा गाभेर अब साउन १ देखि एकीकृत रूपमा ‘हरित कर’ (Green Tax) लागू गरिनेछ।

• कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन: व्यावसायिक कृषिको प्रवर्द्धनका लागि २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था पनि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै कार्यान्वयनमा आउँदैछ।

४. सेयर बजार (पूँजी बजार) मा आधुनिक सुविधाहरू

पूँजी बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र गतिशील बनाउन नयाँ नीति अघि सारिएको छ।

• नेपाली सेयर बजारमा अब चरणबद्ध रूपमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ (Intraday Trading), सर्ट सेलिङ (Short Selling) र डेरिभेटिभ्स (Derivatives) कारोबार सुरु गरिनेछ।

• लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर (Final Tax) मानिने कानुनी व्यवस्था पनि साउन १ देखि लागू हुँदैछ।

५. साउन १ देखि थपिएका नयाँ शुल्कहरू (उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने क्षेत्र)

सरकारले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कतिपय नयाँ शुल्क तथा करका कारण आम उपभोक्ताको भान्छा र दैनिकी भने महँगो बन्ने देखिन्छ। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि लागू हुने नयाँ शुल्कहरू यस प्रकार छन्।

• शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क: निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) हरूले प्रवाह गर्ने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क थपिएको छ। सरकारी विद्यालय र अस्पतालको भौतिक तथा नीतिगत सुधारका लागि यो कर ल्याइएको सरकारको दाबी भए पनि यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार सेवाग्राही सर्वसाधारणमै पर्ने निश्चित छ।

• घरायसी बिजुलीमा ५% भ्याट (VAT): अबदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले कुल गुड्समा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा पर्न नदिने वैकल्पिक उपाय गर्ने सरकारी आश्वासन आए पनि हालसम्म त्यस्तो कार्यविधि सार्वजनिक भइसकेको छैन। व्यावसायिक विद्युत खपतमा भने साविककै १३ प्रतिशत भ्याट कायम रहनेछ।

• विलासिता शुल्क र क्यासिनो रोयल्टी: पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिराको उपभोगमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै, मिनी क्यासिनोहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वार्षिक रोयल्टी दर १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट शतप्रतिशत बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

• सुनचाँदीका गरगहनामा नयाँ शुल्क: साउन १ देखि सुनचाँदीका गरगहना खरिद गर्दा ग्राहकले थप ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

• राइड सेयरिङ सेवा महँगो हुँदै: बजारमा निकै लोकप्रिय बनेको पठाओ, इनड्राइभर जस्ता राइड सेयरिङ सेवाहरूमा अब ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको यात्रा केही महँगो बन्नेछ।

६. नयाँ मौद्रिक नीतिको आगमन र अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा

सरकारको बजेट र कर नीतिको पूरकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि साउन १ गतेदेखि नै लागू हुँदैछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको खर्बौँ रुपैयाँको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउन यो मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिले राखेका प्रमुख परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्यहरू निम्न प्रकार छन्।

• मुद्रास्फीति (Inflation) नियन्त्रण: उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य छ।

• कर्जा विस्तार: निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई ११ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा आपूर्ति (Broad Money Supply) लाई १४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

• लचिलो व्यवस्थाहरू: ब्याजदर करिडोरको माध्यमबाट ब्याजदरमा स्थिरता कायम राख्ने, नेपाली वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने र चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई केही खुकुलो र व्यावहारिक बनाउने जस्ता लचिला व्यवस्थाहरू यसमा समेटिएका छन्।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीतिगत प्याकेजले उद्योगी-व्यवसायीलाई कर छुट, कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत र सस्तो कर्जाको आशा देखाएको छ भने कर्मचारी र आयकरदाताको हातमा बढी रकम बचत गराउने वातावरण सिर्जना गरेको छ। तर, दैनिक जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू जस्तै– स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्टरनेट, विद्युत, राइड सेयरिङ र सुनचाँदी जस्ता सेवा/वस्तुहरूमा थपिएका नयाँ करले बजारमा महँगी बढाउने जोखिम उत्तिकै छ। यी नयाँ नीतिहरू कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र बजार नियमनमा भर पर्नेछ।