काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन रूपमा अधिक तरलता कायम रहे एक वर्षसम्मको आफ्नै ऋणपत्र (एनआरबी बन्ड) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८’ को छैटौँ संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा जारी हुने ऋणपत्रको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयसम्म थुप्रिएको अतिरिक्त रकम प्रभावकारी रूपमा प्रशोचन गर्न सहयोग गर्नेछ । यसअघि अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि छोटो अवधिका निक्षेप संकलन उपकरण बारम्बार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

यद्यपि, लामो अवधिका लागि बैंकको रकम राष्ट्र बैंकमा बाँधिँदा लगानीयोग्य स्रोत घट्न सक्ने र बजार ब्याजदरमा माथिल्लो दबाब पर्न सक्ने भएकाले यसको प्रयोगको प्रभाव ऋणपत्रको आकार, अवधि र ब्याजदरमा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ ।