काठमाडौं। नेपालको वित्तीय बजारको एउटा बलियो खम्बा मानिएको बीमा क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै गम्भीर संकट र नीतिगत अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएपछि देशको समग्र बीमा क्षेत्रलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने यो सर्वोच्च निकायले अहिलेसम्म स्थायी र भरोसायोग्य नेतृत्व पाउन सकेको छैन।

सिलवालको बहिर्गमनपछि प्राधिकरणमा ‘म्युजिकल चियर’ जस्तै गरी पाँच जना अध्यक्ष फेरिइसकेका छन्। तर, विडम्बना के छ भने, कसैले पनि यो संस्थालाई गति र स्थायित्व दिन सकेनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालविरुद्ध नागरिकताको विवरण हेरफेर गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोपमा पटक–पटक मुद्दा दायर गरेपछि सुरु भएको अस्थिरताको शृङ्खला अझै थामिन सकेको छैन।

यति बेला देशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा रहेको सरकार बीमा प्राधिकरणमा एउटा बलियो, व्यावसायिक र स्थायी नेतृत्वको खोजीमा जुटेको छ।

नयाँ सत्ता समीकरण र ‘क्लिन चिट’ नेतृत्वको खोजी

गत फागुनमा गठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वमा व्याप्त तदर्थवादलाई चिर्नका लागि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र बीमा क्षेत्रका विज्ञ सदस्यका रूपमा डा. फत्तबहादुर केसी रहेका छन्।

लामो समयदेखि तदर्थवाद र अस्थायी नेतृत्वको भरमा चलिरहेको प्राधिकरणमा अब ‘टिकाउ र बिकाउ’ दुवै गुण भएको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने चुनौती सरकारसामु छ। बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तन, विवादास्पद नियुक्ति र नीतिगत विचलनका कारण थला परेको यो क्षेत्रलाई ब्युँताउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विशेष चासो देखाएका छन्।

“हामी फूलमाला पहिराउन मात्रै नयाँ अध्यक्ष पठाउँदै छैनौँ। चौतर्फी संकटमा फसेको बीमा बजारलाई सुधार गर्न ‘स्वच्छ छवि, पर्याप्त नियामक अनुभव र बीमा क्षेत्रको चुरो बुझेको’ योग्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ।”— डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री

वित्तीय अपराधको जालो: संकटमा बीमाको साख

यतिबेला नेपालको बीमा क्षेत्रमा सुशासनको धज्जी उडेको छ। बीमा सम्बन्धी कसुर, रकम हिनामिना र घोटालामा झन्डै चार दर्जन कर्मचारीदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्म तानिएपछि यो क्षेत्रको जनविश्वास र साख नराम्ररी धर्मराएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले वित्तीय अपराध र घोटालाको अभियोगमा बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय मदन दाहाल र शरद ओझासहित ४२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यो कानुनी डण्डापछि यतिबेला आधा दर्जनभन्दा बढी जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू प्रमुखविहीन (नेतृत्वविहीन) बनेका छन्। अर्थतन्त्रको बलियो आधारमध्येको एक बीमा क्षेत्रमा भएको यो ऐतिहासिक घोटालाले सर्वसाधारण र लगानीकर्ता दुवैलाई सशंकित बनाएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तताको सीधा असर बीमा कम्पनीहरूको नाफामा परेको छ। वित्तीय बजारमा बैंकहरूको ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीहरूको लगानीबाट हुने आम्दानी (इन्भेष्टमेन्ट इनकम) खस्किएको छ। जसका कारण बीमितलाई दिइने बोनस दरमा समेत संकुचन आउने खतरा बढेको छ।

बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंका अनुसार अब आउने नेतृत्व वित्तीय क्षेत्रकै चुरो बुझेको हुनुपर्छ। उनले औंल्याएका मुख्य विषयहरू यसप्रकार छन्।

• प्रणालीको स्थापना: विगत २–३ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा चरम सुशासनको अभाव देखिएको छ। अब यस क्षेत्रलाई व्यक्तिले होइन, बलियो प्रणाली (सिस्टम) ले चलाउन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ।

• ऐनको कार्यान्वयन: बीमा ऐनको मर्म र भावनाअनुसार बिनाकुनै राजनीतिक दबाब काम गर्न सक्ने व्यावसायिक व्यक्ति नै आजको आवश्यकता हो।

• स्वार्थको द्वन्द्वको अन्त्य: नियामक र व्यवसायीबीचको अपवित्र साँठगाँठलाई तोड्नु नयाँ नेतृत्वको पहिलो सर्त हुनुपर्छ।

पुनर्बीमाको महासंकट: २३ अर्बको ‘जेनजी धक्का’

गत भदौमा देशव्यापी रूपमा चर्किएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको व्यापक भौतिक क्षतिले नेपालको बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रको जग नै हल्लाइदिएको छ। आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका तोडफोड तथा आगजनीबाट करिब २३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

उक्त अभूतपूर्व क्षतिपछि बीमा कम्पनीहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको दाबी पर्न थालेको छ। तर, यही दाबी प्रक्रियाकै क्रममा बीमा क्षेत्रको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनियमितता तथा नक्कली दाबी भुक्तानीसम्बन्धी घोटालाका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका छन्।

यसैबीच, नेपाल बीमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पुनर्बीमा कारोबार हाल निलम्बन गरेको छ। आन्दोलनबाट सिर्जित उच्च दाबी दायित्व, वित्तीय दबाब तथा नियामकीय छानबिनका कारण सरकारी लगानीको नेपाल रिइन्स्योरेन्स पनि चरम दबाबमा परेको छ।

पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा देखिएका यी जटिल समस्याहरू तत्काल समाधान नगरे बीमा उद्योग नै कोलाप्स हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। नयाँ आउने अध्यक्षले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीबीच तत्काल समन्वय गरी दाबी भुक्तानी, जोखिम व्यवस्थापन र पुनर्बीमा क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्नेछ।

अर्कोतर्फ, पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नियामकले तोकेको न्यूनतम चुक्तापूँजी पनि कायम गर्न सकेका छैनन्। बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यापार खस्किएका कारण कम्पनीहरूले अहिलेसम्म यो पूँजी पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

नीतिगत अन्योल र प्रविधिको चुनौती

यतिबेला नेपालको बीमा क्षेत्रले नीतिगत रूपमा ठूलो रिक्तता महसुस गरिरहेको छ। बीमा प्राधिकरणले समय-समयमा विभिन्न निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि जारी गर्दै आए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कनमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन।

आगामी नेतृत्वका लागि नीतिगत सुधारका निम्ति निम्न लिखित कार्यभारहरू पर्खिएर बसेका छन्।

• कानुनी परिमार्जन: बीमा ऐन, नियमावली तथा निर्देशनहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास (IAIS Standards) सँग मेल खाने नियामकीय व्यवस्था विकास गर्नु।

• डिजिटलाइजेसन: डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, एआई (AI) को आत्मसातीकरण र अनलाइन बीमा पोलिसीहरूलाई समेट्ने बलियो कानुनी आधार तयार गर्नु।

• नीतिगत स्थिरता: जीवन, निर्जीवन, लघुबीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रका लागि स्पष्ट, स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु।

• पहुँच विस्तार र नवीनता: बीमाको पहुँच ग्रामीण तहसम्म पुर्‍याउन स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्नुका साथै कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु जोखिम र विपद् जोखिमसम्बन्धी बीमा योजनालाई व्यवहारिक बनाउनु।

प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण: अबको बाटो

नेपाल बीमा प्राधिकरणको मुख्य संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी बीमा बजारलाई सुरक्षित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउनु हो। तर, जब नियामककै उच्च नेतृत्व वित्तीय अपराधमा मुछिन्छ, तब समग्र बजारको साख ध्वस्त हुन्छ। प्राधिकरणले समयमै ‘अफ-साइट’ र ‘अन-साइट’ सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा नै आज यो क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।

नयाँ अध्यक्षका सामु परम्परागत नियमन प्रणालीलाई विस्थापित गरी जोखिममा आधारित नियमन प्रणाली (Risk-Based Supervision) लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ। बीमा कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था, लगानीको विविधीकरण, दाबी भुक्तानीको अवधि र संस्थागत सुशासनको दैनिक मूल्याङ्कन गर्ने स्वचालित प्रणाली नबसालेसम्म नेपाली बीमा क्षेत्रले यो संकटको दलदलबाट मुक्ति पाउने देखिँदैन।

त्यसैले, आगामी नयाँ अध्यक्षका लागि यो पद प्रतिष्ठा मात्र नभएर काँडाको ओछ्यान साबित हुने निश्चित छ। सरकारले गर्ने छनोटले नै नेपालको बीमा बजारको आगामी एक दशकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।