काठमाडौँ । मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिए पनि पुँजी कोषको दबाबका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको वर्तमान जटिल अवस्थालाई चिर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विशेष तयारीमा जुटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रीय बैंकले यसपटक कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने र गुणस्तरीय कर्जा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीति अख्तियार गर्दैछ।

राष्ट्र बैंकले यस वर्ष मौद्रिक नीतिको परम्परागत ढाँचालाई भत्काउँदै संरचनागत रूपमै व्यापक र ऐतिहासिक परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ, जसले बजारमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

परम्परागत शैली तोड्दै नयाँ संरचना: तीन भागमा मौद्रिक नीति

विगतका वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी वर्षको मौद्रिक नीति र सम्पूर्ण नियामकीय (Regulatory) व्यवस्थाहरूलाई एउटै मोटो दस्ताबेजमा समेटेर सार्वजनिक गर्ने गर्दथ्यो। तर, यसपटक दस्ताबेजलाई छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन यसलाई तीन छुट्टाछुट्टै खण्डमा विभाजित गरी जारी गरिने भएको छ।

• पहिलो खण्ड: चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको विस्तृत समीक्षा।

• दोस्रो खण्ड: अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र सुक्ष्म विश्लेषण।

• तेस्रो खण्ड: आगामी आर्थिक वर्षको मूल मौद्रिक नीति (जसमा शुद्ध मौद्रिक उपकरणहरू मात्र समावेश हुनेछन्)।

राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार यसपटकको मूल मौद्रिक नीति निकै छोटो र केन्द्रित हुनेछ। यसमा केवल अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, नीतिगत दर, र कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) जस्ता विशुद्ध मौद्रिक दरहरू मात्र समेटिनेछन्। सम्पूर्ण नियामकीय व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिमै नल्याई, आवश्यकताअनुसार वर्षभरि नै छुट्टै निर्देशन (सर्कुलर) मार्फत जारी गरिने नयाँ अभ्यास थालिनेछ।

बजेटका लक्ष्य र कर्जा विस्तारको दबाब

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) लाई ६ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ। यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न बजारमा पर्याप्त र सस्तो कर्जा प्रवाह हुनु अनिवार्य छ।

“हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ, तर २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये झन्डै आधा बैंकहरू पुँजी कोष (Capital Fund) को चरम दबाबमा छन्,” राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, “बजारमा कर्जाको माग बिस्तारै बढ्न थाले पनि बैंकहरू थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा सहजीकरण गर्नुको विकल्प छैन।”

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा उक्त लक्ष्यको आधा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको निराशाजनक यथार्थ केन्द्रीय बैंकसामु छ। यस अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले कुन क्षेत्रमा र कसरी कर्जा सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको छ।

राजनीतिक र सामाजिक अपेक्षाको सम्बोधन

यसपटकको मौद्रिक नीतिमा केवल प्राविधिक पक्ष मात्र नभई बदलिँदो राजनीतिक र सामाजिक परिवेशको छाप पनि पर्ने देखिन्छ। मौद्रिक पक्षभन्दा फरक केही नयाँ घोषणाहरू नीतिमा समेटिने प्रबल सम्भावना छ। विशेषगरी, ‘जेन–जी’ (Gen-Z) आन्दोलनको आडमा भएको निर्वाचनको मनोविज्ञान, युवा वर्गमा बढ्दो निराशा, र संसद्मा दुईतिहाइ निकटको बलियो सरकारले अघि सारेका आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी केही नवीनतम प्याकेजहरू ल्याउन राष्ट्र बैंकमाथि नैतिक दबाब छ।

विपन्न वर्ग कर्जा: सदुपयोगमाथि प्रश्न र सीमा परिमार्जनको बहस

मौद्रिक नीति तयारीका क्रममा सबैभन्दा धेरै बहस भएको अर्को विषय हो— विपन्न वर्ग कर्जा (Deprived Sector Lending)। हाल बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

यो नीति लागू हुँदा बैंकिङ प्रणालीको कुल कर्जा करिब ७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो। तर अहिले कुल कर्जा ५९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। आकार बढेसँगै विपन्न वर्ग शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको वास्तविक उपयोग र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र गभर्नर स्वयंको स्थलगत अनुगमनका क्रममा विपन्न वर्ग लक्षित कर्जाको ठूलो दुरुपयोग भएको, टाठाबाठाले यसको फाइदा उठाएको र वास्तविक विपन्नसम्म रकम नपुगेको तथ्य फेला परेको छ।

बैंकहरूको निरन्तरको माग र दुरुपयोगको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू यसको ५ प्रतिशतको सीमा परिमार्जन गर्न सकारात्मक छन्। यद्यपि, मौद्रिक नीतिलाई छरितो बनाउने नयाँ नीतिका कारण यो विषयलाई मूल नीतिमा नसमेटेर पछि छुट्टै नियामकीय निर्देशनमार्फत सम्बोधन गरिने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको दाबी छ।

कहिले आउँदैछ मौद्रिक नीति?

मौद्रिक नीतिको समीक्षा र अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी दुईवटा खण्ड आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भइसकेका छन्। सोमबारदेखि नीतिगत दर र ब्याजदर करिडोरका सीमाहरूबारे अन्तिम प्राविधिक छलफल सुरु भएको छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को गभर्नर स्तरको बैठकमा सहभागी हुन गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आगामी बिहीबार (असार २५ गते) भुटान प्रस्थान गर्दैछन्। उनी असार २८ गते मात्र स्वदेश फर्किने तालिका छ। गभर्नरले आफू भुटान जानुअघि नै, अर्थात् आउँदो बुधबारभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी अन्तिम तयारी सक्न सम्बन्धित विभागहरूलाई कडा निर्देशन दिइसकेका छन्। तसर्थ, नीतिगत विषयहरू मात्र टुंग्याउन बाँकी रहेकाले यसै साताको मध्यसम्ममा नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने उच्च सम्भावना रहेको छ।