काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा ई–७ (E-7) भिसामार्फत नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रक्रिया लामो गतिरोधपछि पुनः औपचारिक रूपमा खुला भएको छ । उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो नीतिगत निर्णयसँगै विगत केही समयदेखि ठप्प रहेको यो प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको हो ।

मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोरियाको ई–७ भिसामा जाने नेपाली श्रमिकहरूको कागजात प्रमाणीकरण (Attestation) लगायतका आवश्यक कूटनीतिक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेसँगै रोकिएको प्रक्रिया कानुनी रूपमै अघि बढेको छ ।

महाशाखाद्वारा प्रेषित पत्रमा मन्त्रालयको गत १५ असारको निर्णयअनुसार आवश्यक प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ । उक्त पत्रमा मन्त्रालयबाट यसअघि माग गरिएको कानुनी निर्देशन, नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट (Diplomatic Note) तथा उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा जारी गरेका निर्देशनात्मक आदेशहरूलाई मुख्य आधार मानिएको छ ।

यस निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने बाटो कानुनी र व्यावहारिक रूपमा खुला भएको छ । मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली दूतावासलाई रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्झौता तथा मागपत्र प्रमाणीकरण गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत निर्देश गरेको छ । सो पत्रको बोधार्थ वैदेशिक रोजगार विभाग र सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई समेत पठाइएको छ, जसले गर्दा प्रशासनिक समन्वय चुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पृष्ठभूमि: प्रक्रिया किन र कसरी रोकिएको थियो ?

दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा विशेष गरी निश्चित प्राविधिक तथा व्यावसायिक विधामा विशिष्टता हासिल गरेका दक्ष तथा सिपयुक्त विदेशी कामदारका लागि जारी गरिने उच्च तहको रोजगार भिसा हो । नेपालबाट सरकारी संयन्त्र (EPS) बाहिर गइ निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीमार्फत यो भिसामा श्रमिक पठाउने निर्देशिका जारी भएपछि प्रक्रियामा नीतिगत अस्पष्टता र आर्थिक चलखेल हुन सक्ने भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

अख्तियारले सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउँदै तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा श्रम मन्त्रालयले २०८२ भदौ २९ गते वैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्राचार गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न (स्थगित गर्न) निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनलगत्तै विभागले निर्देशिका स्थगित भएको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू र कोरिया जान तयारी अवस्थामा रहेका सयौँ श्रमिकहरू अन्योलमा परेका थिए । यो सरकारी निर्णयविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारको कदम स्वेच्छाचारी भएको र वैदेशिक रोजगार ऐनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले विभिन्न चरणको सुनुवाइपछि मन्त्रालयको निर्देशिका स्थगन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र कानुनको परिधिभित्र रही प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

अदालतको सोही आदेश, नेपाल सरकारका कानुनी सल्लाहकारहरूसँगको व्यापक परामर्श, कोरियाली पक्षको कूटनीतिक दृष्टिकोण र आवश्यक प्रशासनिक गृहकार्य पूरा गर्दै मन्त्रालयले अन्ततः ई–७ भिसाको प्रक्रियालाई पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।

‘जी टु जी’ कि ‘बी टु बी’ ? कोरियाको स्पष्ट अडान

यो विवादको मुख्य चुरो श्रमिक पठाउने मोडालिटीमा आधारित थियो । चौतर्फी विरोध र अख्तियारको चासोपछि श्रम मन्त्रालयले सुरुमा ई–७ भिसाअन्तर्गतका सिपयुक्त श्रमिकहरूलाई पनि इपिएस (EPS) जस्तै सरकारी तह अर्थात् ‘जी टु जी’ (Government to Government) मार्फत पठाउने प्रयास गरेको थियो । यसका लागि मन्त्रालयले कोरियाली सरकारसँग औपचारिक संवाद र पहलसमेत अघि बढाएको थियो ।

तर, दक्षिण कोरिया सरकारले नेपालको उक्त प्रस्तावलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिदियो । कोरियाली पक्षले आफ्नो देशको विद्यमान नीतिअनुसार ई–७ श्रेणीका सिपयुक्त श्रमिकहरू केवल व्यवसाय-देखि-व्यवसाय अर्थात् ‘बी टु बी’ (Business to Business) वा रोजगारदाता र म्यानपावर एजेन्सीबीचको सम्झौताका आधारमा मात्रै आपूर्ति गरिने स्पष्ट पार्यो । नेपालबाट सरकारी तह (G2G) बाट यस्ता श्रमिक स्वीकार गर्न नसकिने ब्यहोराको कूटनीतिक जवाफ प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारसँग म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प थिएन ।

नेपाली श्रमिकका लागि अवसर र बजारको माग

म्यानपावर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ई–७ भिसाको प्रक्रिया खुलाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूका अनुसार दक्षिण कोरियामा हाल औद्योगिक र प्राविधिक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा श्रमशक्ति अभाव छ । विशेषगरी:

• जहाज निर्माण (Shipbuilding): वेल्डिङ, पेन्टिङ र मेसिन सञ्चालन (CNC ओपरेटर आदि)

• उत्पादन र निर्माण क्षेत्र (Manufacturing & Construction)

• होटल, आतिथ्य तथा अन्य प्राविधिक सेवाहरू

यी क्षेत्रहरूमा नेपाली जनशक्तिको इमानदारिता र कार्यकुशलताका कारण उच्च माग रहेको दाबी व्यवसायीहरूको छ । ई–९ (EPS) भिसाको तुलनामा ई–७ भिसामा जाने श्रमिकहरूले आकर्षक तलब, सेवा–सुविधा पाउनुका साथै निश्चित अवधिपछि परिवारलाई समेत कोरिया लैजान पाउने कानुनी सुविधा रहन्छ ।

मन्त्रालयको यो नवीनतम निर्णयसँगै अब तोकिएको मापदण्ड, धरौटी र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका सूचीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पारदर्शी ढङ्गले कोरियाली रोजगारदाताको मागबमोजिम नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउने बाटो पूर्ण रूपमा प्रशस्त भएको छ । यसले नेपालको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आयमा गुणात्मक वृद्धि गर्नुका साथै नेपाली युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च प्राविधिक कार्यअनुभव हासिल गर्ने स्वर्णौलो अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।