मुगु । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४५ करोड १२ लाख ७७ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमानसहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

गाउँपालिकाको १७औँ गाउँसभामा अध्यक्ष दामोदर प्रसाद आचार्यले ‘कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको समुन्नतिको आधार ः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार’ भन्ने मुल नास बनाई आवधिक योजनाको दूरदृष्टिलाई आत्मसात् गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

गाउँपालिकाले असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्दै जनतालाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने तथा आत्मनिर्भर, सबल र सक्षम स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको गाउँपालिकाका प्रमुख पशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित बजेट मध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त तथा समपूरक अनुदान प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका छन् ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोड १५ लाख रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगततर्फ २ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सशर्त चालुतर्फ १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ तथा समपूरक अनुदानतर्फ २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ९ करोड ५४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ १ करोड ३२ लाख ८ हजार रुपैयाँ र सशर्त अनुदानतर्फ २ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट १५ लाख ५९ हजार ४२० रुपैयाँ तथा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

पेस नेपाल, किडार्क नेपाल र क्याड नेपालजस्ता गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू पनि बजेटको हिस्सा रहेका छन् ।

अध्यक्ष आचार्यले चालु आर्थिक वर्षका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिकाका सबै वडा तथा बस्तीहरूमा सडक पहुँच विस्तार भएको बताए । उनका अनुसार वडा नम्बर ४ भैसेरीमा पक्की पुल तथा वडा नम्बर ८ कोटघरमा बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

पाँचवटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अधिकांश माध्यमिक विद्यालयमा पक्की भवन निर्माण गरिएको छ भने कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रमा १ हजार ८ सय ५८ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाइएको छ ।

‘वडा नम्बर ४ मा निर्माणाधीन १५ शैयाको अस्पतालको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । साथै एमबीबीएस छात्रवृत्ति, विपद् राहत तथा जटिल रोग उपचार सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार बनाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘एक वडा–एक उद्यमी’ कार्यक्रममार्फत स्थानीय युवालाई उद्यमशीलतासँग जोडिने कनका सुन्दरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रेमकली बुढाले बताइन् ।

उनका अनुसार स्याउ, ओखर, मौरीपालन तथा बागबानी पकेट क्षेत्र विस्तार गरिने, उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान गरिने तथा परम्परागत आरन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरिने नीति लिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सबै बालबालिकाको विद्यालय भर्ना सुनिश्चित गर्दै गाउँपालिकालाई ‘सबै बालबालिका विद्यालयमा’ भएको पालिकाका रूपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऐतिहासिक सिँजा सभ्यता र खस नेपाली भाषाको अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका शोधार्थीलाई सहयोग गरिने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको घरमै पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

वडा नम्बर ७ खिच्चनेमा रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै अबदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका योजनामा मात्र होडिङ बोर्ड राख्ने व्यवस्था गरेको छ । भवन नक्सा पास शुल्क प्रतिवर्गफिट ३ रुपैयाँबाट बढाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, योजनाको पारदर्शी लागत निर्धारणका लागि ‘लागत इस्टिमेट सफ्टवेयर’ लागू गरिने तथा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सार्वजनिक खरिद अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत गरिनेछ ।

विकास आयोजनामा भवन निर्माणतर्फ ५ प्रतिशत र अन्य योजनामा १० प्रतिशत जनश्रमदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

वातावरण संरक्षणका लागि विकास आयोजनामा बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गरिने, प्लास्टिक प्रयोग निरुत्साहित गरिने तथा विद्यालयहरूमा इको क्लब गठन गरिने नीति लिइएको छ ।

बदलिँदो प्रविधिसँगै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तथा डेटा विश्लेषणसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।

सामाजिक समावेशीकरणलाई सुदृढ बनाउन जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा, बालविवाह तथा छाउपडीजस्ता कुप्रथाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने र प्रत्येक वर्ष लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कागजी दस्तावेज नभई नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता पत्र भएको बताउँदै योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता, सदाचार तथा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे ।