काठमाडौं । नेपाल सरकारले विगत एक दशकदेखि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को नारा घन्काउँदै सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने दाबी गरिरहेको बेला महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस क्षेत्रको भयावह र निराशाजनक तस्विर सार्वजनिक गरिदिएको छ ।

राज्यकोषको अर्बौ रुपैयाँ विदेशी तथा स्वदेशी सफ्टवेयर, अत्याधुनिक ल्यापटप, ट्याब्लेट र महँगा प्राविधिक उपकरण खरिदमा स्वाहा पार्ने तर तिनको न्यूनतम उपयोग समेत नगर्ने परिपाटीले नेपाल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ‘डिजिटल गार्बेज’ (डिजिटल फोहोर) को केन्द्र बन्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कर्मचारीको सरुवा हुनासाथ नयाँ उपकरण किन्नुपर्ने अचम्मको प्रशासनिक विकृतिदेखि सूचना प्रविधि विभागको स्वीकृतिका विना मापदण्डहीन सफ्टवेयर निर्माण गरेर कमिसनको खेल रचिने प्रवृत्तिलाई महालेखाले कडा शब्दमा प्रहार गरेको छ ।

स्थानीय तहमा सफ्टवेयर खरिदको धन्दा: करोडौंको लगानी बालुवामा पानी

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ९५ ले स्थानीय सरकारहरूमा प्रविधिको नाममा भइरहेको वित्तीय अराजकतालाई सप्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार चालु समीक्षा वर्षमा मात्रै देशका १४८ वटा स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, प्रणाली विकास र मर्मत-सम्भारका नाममा ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेका थिए ।

तर, उदेकलाग्दो तथ्य के छ भने, यसरी खरिद गरिएकामध्ये १५ वटा स्थानीय तहले ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर त प्रणालीमै प्रविष्ट (इन्स्टल) समेत गरेनन्, अर्थात् ती प्रयोगमै नआई कागजमै सीमित रहे ।

कानुनको धज्जी उडाउँदै मानकविहीन खरिद

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले विद्युतीय माध्यमबाट कार्य सञ्चालन गर्न सफ्टवेयर निर्माण वा खरिद गर्दा सूचना प्रविधि विभाग बाट अनिवार्य रूपमा प्राविधिक सम्भाव्यता र आवश्यकताको पूर्व-स्वीकृति गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहहरूले यो कानुनी प्रावधानलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप वित्तीय प्रणालीमा एकापसमा ‘कनेक्ट’ नै हुन नसक्ने, सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिमयुक्त र मानकविहीन प्रविधि प्रणालीहरूको थुप्रो लाग्न थालेको छ ।

कर्मचारी फेरिँदा उपकरण फेरिने: सार्वजनिक सम्पत्तिको लज्जास्पद दुरुपयोग

सरकारी कार्यालयहरूमा वित्तीय अनुशासन कुन हदसम्म खस्किएको छ भन्ने कुरा ल्यापटप र ट्याब्लेट जस्ता ग्याजेटहरूको खरिद प्रक्रियाले पुष्टि गर्छ । महालेखाका अनुसार, कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा स्थानीय तहमा कार्यरत् विशिष्ट वा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको सरुवा हुनासाथ वा प्रयोगकर्ता परिवर्तन हुनासाथ पुराना उपकरणहरूलाई नयाँ आउने कर्मचारीले अस्वीकार गर्ने र कार्यालयले तत्कालै नयाँ ब्रान्डेड उपकरण खरिद गर्ने महारोग देशव्यापी बनेको छ ।

• पुराना उपकरणको बेवास्ता: अघिल्लो प्रयोगकर्ताले चलाएका कतिपय उत्कृष्ट अवस्थाका ल्यापटप र ट्याब्लेटहरूलाई सफा (Format) गरेर वा सामान्य मर्मत गरी पुनः उपयोगमा ल्याउनुको साटो स्टोर रुममा कबाडीका रूपमा थन्क्याइन्छ ।

• सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन: यो प्रवृत्तिले सरकारी ढुकुटीमा मात्रै भार थपेको छैन, बरु सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रत्यक्ष दुरुपयोग र विनाकारण वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने स्थितिको सिर्जना गरेको छ ।

• महालेखाको कडा सुझाव: महालेखाले यो लुटतन्त्र रोक्नका लागि प्रत्येक विद्युतीय उपकरणको न्यूनतम उपयोगी आयु (Useful Life) कानुनी रूपमै तोक्नुपर्ने र सो निश्चित अवधिभित्र जतिसुकै कर्मचारी फेरिए पनि सोही उपकरण हस्तान्तरण गरिनुपर्ने तथा एकै प्रयोगकर्तालाई निश्चित अवधिसम्म जवाफदेही बनाउने कडा व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आखिर किन कबाडी बन्दैछन् महँगा प्रविधि?

सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद गरेर पनि त्यसको सञ्चालन गर्न नसक्नुको पछाडि गहिरो संरचनागत र प्राविधिक कमजोरी रहेको प्राविधिकहरूको मत छ ।

तत्कालीन सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाश दवाडीका अनुसार, सफ्टवेयर खरिदको निर्णय कमिसन र बजेट सक्ने नियतले मात्र गरिँदा यो समस्या आएको हो । दवाडीले यसका मुख्य ४ वटा कारणहरू औंल्याएका छन्:

१. दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव: स्थानीय तहहरूमा सफ्टवेयर चलाउन सक्ने र आइटी सुरक्षा बुझेका स्थायी प्राविधिक कर्मचारी नै छैनन् ।

२. पूर्वाधारको अपर्याप्तता: केन्द्रीय विभागले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड विना नै सफ्टवेयर बनाइन्छ । धेरै ठाउँमा कार्यालयहरूबीच सुरक्षित इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नै हुँदैन ।

३. कमजोर प्राविधिक स्पेसिफिकेसन: सरकारी कार्यालयले खरिद गरेका सर्भरको साइज अत्यन्तै सानो हुनु, मेमोरी वा स्टोरेज क्षमता कम हुनुले प्रणालीहरू ‘क्र्यास’ हुने गर्छन् ।

४. विद्युत र इन्टरनेटको अनिश्चितता: कतिपय ग्रामीण स्थानीय तहमा बिजुलीको नियमित आपूर्ति नहुनु र सुस्त गतिको ब्यान्डविथका कारण लाखौंका सफ्टवेयर प्रणाली कबाडीमा परिणत भएका छन् ।

१० वर्षमा ४ खर्ब स्वाहा: ‘डिजिटल नेपाल’ कि ‘डिजिटल गार्बेज’?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार, नेपाल सरकारले विगत १० वर्षको अवधिमा सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, हार्डवेयर खरिद र डिजिटल पूर्वाधारका नाममा झन्डै ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको आन्तरिक तथ्याङ्क छ ।

यो लगानी आफैंमा ठूलो भए पनि यसको प्रतिफल भने निराशाजनक छ । वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ वार्षिक मर्मत करार (AMC) र वैदेशिक परामर्शदाताको सहयोग (Support) का नाममा विदेशिने गरेको छ, तर नागरिकले पाउने सेवा अझै पनि उत्तिकै झन्झटिलो छ । जानकारहरूका अनुसार, देश अहिले योजनाविहीन प्रविधि खरिदका कारण ‘डिजिटल फोहोरको थुप्रो’ (Digital Garbage) मा परिणत भइरहेको छ । यदि समयमै यसको केन्द्रीय अनुगमन, एकीकरण (Integration) र कडा नियमन नगरिए यसले निकट भविष्यमै राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा ठूलो साइबर दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ ।

‘मेड इन नेपाल’ लाई किन पाखा लगाइँदैछ?

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) की अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले सरकारी निकायहरूको यो प्रवृत्तिमाथि गम्भीर नैतिक र आर्थिक प्रश्न उठाएकी छिन् । करदाताको रगत-पसिनाको पैसाबाट अर्बौंको लगानी गरिसकेपछि त्यसको शतप्रतिशत उपयोग गरी जनतालाई डेलिभरी दिनु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको उनको ठहर छ ।

घिमिरेका अनुसार सफ्टवेयर खरिदमा हुने कमिसनको खेल रोक्न र दिगोपन कायम गर्न ‘मेड इन नेपाल’ सफ्टवेयरलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ:

• देशको पैसा देशमै रहने: नेपाली सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले बनाएको प्रविधि प्रयोग गर्दा डलर सञ्चितिमा दबाब पर्दैन र पूँजी पलायन रोकिन्छ ।

• सहज र द्रुत मर्मत-सम्भार: विदेशी सफ्टवेयर खरिद गर्दा सानो प्राविधिक समस्या आउँदा पनि विदेशी कन्सल्टेन्ट पर्खिनुपर्ने र हप्तौंसम्म सरकारी सेवा ठप्प हुने गरेको नमीठो अनुभव छ । नेपाली कम्पनीहरूले समस्या पर्नासाथ तत्काल (Real-time) सेवा दिन सक्छन् ।

सुरक्षा प्रणाली नै जोखिममा: सामाजिक सुरक्षादेखि ई-बिडिङसम्म संकट

महालेखाको प्रतिवेदनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको पाटो अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको खुलासा गरेको छ । विशेष गरी दातृ निकायको सहयोगमा बनेका प्रणालीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

• विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) स्थगित: एसियाली विकास बैंक (ADB) को प्राविधिक तथा वित्तीय सहायतामा सञ्चालित नेपाल सरकारको राष्ट्रिय विद्युतीय खरिद प्रणालीको सुरक्षा अडिट गर्दा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि र कमजोरी फेला परेका छन् । डेटा सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म र प्रणालीमा पूर्ण सुधार नगरेसम्म महालेखाले सो प्रणालीको प्रयोगसमेत तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

• सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली अलपत्र: मुलुकका लाखौं वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका नागरिक र एकल महिलाको डेटा रहेको ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम’ को केन्द्रीय सूचना प्रणाली (MIS) को नियमित मर्मत-सम्भार, ब्याकअप र स्तरोन्नति नभएको पाइएको छ, जसले गर्दा नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू साइबर आक्रमणकारीको निसानामा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

• ‘सूत्र’ (Sutra) को उपेक्षा: स्थानीय तहहरूको आर्थिक पारदर्शिताका लागि ‘स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली’ (सूत्र) मार्फत अनिवार्य राजस्व संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको भए पनि कमिसनको चलखेल र आन्तरिक हिसाब लुकाउन अधिकांश स्थानीय तहले यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको महालेखाले पुष्टि गरेको छ ।

महालेखाको कडा निर्देशन र सुधारात्मक मार्गचित्र

सरकारी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्याप्त यो लुटतन्त्र र बेथिति अन्त्यका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरूको स्पष्ट मार्गचित्र (Roadmap) प्रस्तुत गरेको छ ।

१. अनिवार्य सूचना प्रविधि लेखपरीक्षण (IT Audit): राज्यका महत्त्वपूर्ण डाटाको गोपनीयता, शुद्धता, उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र साइबर सुरक्षाको अवस्था जाँच्न प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायहरूको अनिवार्य ‘आइटी अडिट’ गरिनुपर्ने ।

२. केन्द्रीय लागत र मापदण्ड निर्धारण: सरकारी क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीको आवश्यकता पहिचान, सफ्टवेयर विकास र हार्डवेयर उपकरण खरिदका लागि एउटा केन्द्रीय र वैज्ञानिक मापदण्ड तथा लागत अनुमान (Cost Estimation) को ढाँचा तयार गरिनुपर्ने ।

३. ‘पाम्स’ (PAMS) प्रणाली लागू गर्न निर्देशन: सार्वजनिक सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख राख्न र पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले विकास गरेको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली’ (PAMS) अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने । हाल देशका २९३ वटा स्थानीय तहले यो प्रणाली प्रयोग नगरेका कारण कुन कार्यालयमा कति अर्बको ल्यापटप, कम्प्युटर वा सवारी साधन छन् र तिनको भौतिक अवस्था के छ भन्ने कुराको कुनै वास्तविक लगत राज्यसँग उपलब्ध छैन ।

महालेखाको यो प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि प्रविधिको नाममा भइरहेको यो अर्बौंको अपव्यय विकास होइन, बरु नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा नयाँ र सुकिलाे रूप हो । यसलाई समयमै नियन्त्रण नगरिए मुलुक प्राविधिक र आर्थिक दुवै रूपमा टाट पल्टिने जोखिम बढेर गएको छ ।