काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो आन्तरिक कोष व्यवस्थापन अन्तर्गत कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको ६५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केन्द्रीय बैंकले बजारको तरलता र ब्याजदरको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ३६६ दिने अवधिको मुद्दती निक्षेपका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।

क्षेत्रगत लगानीको बाँडफाँट

राष्ट्र बैंकले कुल ६५ करोड रुपैयाँलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार तीन भागमा विभाजन गरी लगानी गर्ने योजना बनाएको छ:

• वाणिज्य बैंकहरू: कुल लगानीको ठूलो हिस्सा अर्थात् ५२ करोड रुपैयाँ ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा लगानी गरिनेछ।

• विकास बैंकहरू: राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूका लागि ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

• वित्त कम्पनीहरू: राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने बैंकको लक्ष्य छ।

अनिवार्य योग्यता र सर्तहरू

• सञ्चालन अवधि: सम्बन्धित संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ।

• पुँजीकोष र तरलता: बैंकले तोकेको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम भएको र समय-समयमा निर्धारण गरिएको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात कायम गरेको हुनुपर्नेछ।

• निष्क्रिय कर्जा (NPL) सीमा: कुल कर्जा सापटको निष्क्रिय कर्जा ८ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ।

• वित्तीय स्वास्थ्य: संस्था निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको हुनुपर्नेछ र कर्जा निक्षेप अनुपात (CD Ratio) बैंकले तोकेको सीमा भित्र हुनुपर्नेछ।

• कारबाही सम्बन्धी प्रावधान: यदि कुनै संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (PCA) मा परेको भए, त्यस्तो कारबाही फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पुरा भएको हुनुपर्नेछ।

प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया

इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले लिन चाहेको रकम र उक्त रकमका लागि दिन सक्ने प्रस्तावित ब्याजदर स्पष्ट खुलाई आगामी ३१ गतेभित्र सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले प्राप्त प्रस्तावहरू मध्येबाट उच्चतम ब्याजदर र स्वस्थ वित्तीय सूचकाङ्क भएका संस्थाहरूलाई छनोट गरी लगानी गर्नेछ।

यो कदमले बजारमा दीर्घकालीन स्रोतको उपलब्धता बढाउनुका साथै केन्द्रीय बैंकको कोषलाई सुरक्षित र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।