काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरेपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुन बाँकी रहेका सहकारीहरूको भाग्य फैसला गर्ने जिम्मा प्राधिकरणले नै पाएको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब दर्ता प्रक्रियामा नआएका सहकारीका हकमा प्राधिकरण आफैँले आवश्यक समयावधि तोक्न सक्नेछ।

यसअघि २०८१ चैत १८ गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो। सो समयमा सञ्चालित सहकारीहरूलाई प्राधिकरणमा दर्ता हुन एक वर्षको समय (२०८२ चैत १७ सम्म) दिइएको थियो। तर, तोकिएको अवधिमा निकै कम संख्यामा मात्र सहकारी दर्ता भएपछि सरकारले पुनः अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई नै समय तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो।

संशोधित अध्यादेशले सहकारी सञ्चालनका लागि केही कडा र अनिवार्य व्यवस्थाहरू गरेको छ।

• अनिवार्य इजाजतपत्र: दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका बचत तथा ऋण सहकारीले प्राधिकरणबाट कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ।

• वार्षिक नवीकरण: लिइएको इजाजतपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

• पूर्वस्वीकृति: नयाँ सहकारी दर्ता गर्न प्राधिकरणको र राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

• निलम्बनको अधिकार: ऐन, नियम वा निर्देशन पालना नगर्ने, सदस्यको हित विपरीत कार्य गर्ने वा विवरण पेस नगर्ने सहकारीको अनुमतिपत्र प्राधिकरणले निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ। निलम्बनपछि त्यस्ता संस्थाले कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने छैनन्।

दर्ताको वर्तमान अवस्था

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म सञ्चालन इजाजतपत्र पाउने सहकारीको संख्या जम्मा २ हजार २ सय ६२ पुगेको छ। अन्य प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूको विवरण यस्तो छ।

• इजाजत जारी हुँदै गरेका: ९ सय ५५ संस्था।

• पूरा विवरण प्रविष्ट गरेका: ३ हजार ७ सय ५९ संस्था।

• आंशिक विवरण प्रविष्ट गरेका: ४ हजार ७ सय ८९ संस्था।

हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेका करिब १० हजार सहकारीहरू कुल सञ्चालित सहकारी (३२ हजार) को करिब ३० प्रतिशत मात्र हुन्। प्राधिकरणले करिब १५ हजार संस्था दर्ता हुन आउने अनुमान गरे तापनि सहभागी संख्या न्यून देखिएपछि अब नयाँ समय सीमा तोकेर पुनः दर्ता आह्वान गर्ने बाटो खुलेको छ। प्राधिकरणले यसअघि पुस १० देखि सुरु गरेको अभिलेखीकरण कार्य चैत १७ मा बन्द गरेको थियो, जुन अब पुनः सुचारु हुनेछ।