काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया मिचेर उनलाई हिरासतमा राखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार जारी गरेको परमादेशमा अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत माग नगरी सिधै थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको हाे ।

धरौटी माग गर्न आदेश, बन्दी प्रत्यक्षीकरण अस्वीकृत

अदालतले गोल्छालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरेको छ। अदालतका अनुसार कानुनी प्रक्रिया पालना गराउन परमादेश नै पर्याप्त हुने भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण जारी गरिरहनु नपर्ने देखिएको हो। अब अनुसन्धान अधिकारीले धितोपत्र ऐन अनुसार आवश्यक धरौटी वा जमानत मागेर मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

बीमा कसुरमा पक्राउको बाटो खुला

धितोपत्र मुद्दामा धरौटी बुझाएर छुट्ने बाटो खुले पनि गोल्छाको संकट अझै टरेको छैन। उनीविरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको र प्रहरीले पक्राउ पुर्जी समेत लिइसकेको छ।धितोपत्र मुद्दामा धरौटी बुझाएर निस्कने बित्तिकै प्रहरीले उनलाई बीमा सम्बन्धी मुद्दामा पुनः पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला रहेको अदालतले प्रस्ट पारेको छ।