काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोमा लिएको जग्गा सकार गरेपछि तीन वर्षभित्रै बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था अब हटेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) मा रहेको उक्त प्रावधानलाई संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो।

यसअघि बैंकहरूले जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले खरिद नगरेमा सो जग्गा बैंक आफैँले सकार गरी तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता थियो। यदि तोकिएको समयभित्र जग्गा बिक्री हुन नसकेमा सरकारको अनुमति लिएर मात्रै बेच्न पाउने झन्झटिलो व्यवस्था थियो, जुन अब पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सकार गरेर पनि तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउने बाटो खुलेको छ। अधिवक्ता सागर अधिकारी लगायतले संघीय संसद्, कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले यो महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको हो। यस निर्णयले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापनको दबाबलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।