काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लामा पर्ने नेपाली भू-भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि छिमेकी मुलुकहरूबाट हुँदै आएको अतिक्रमण र एकपक्षीय गतिविधिप्रति नवनिर्वाचित बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कडा अडान सार्वजनिक गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आज (आइतबार) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा’ र व्यापारिक रुटबारे नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, नेपालको सहमति बिना नेपाली भू-भाग प्रयोग गरी गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप मान्य नहुने भन्दै काठमाडौंस्थित भारतीय र चिनियाँ दूतावासमार्फत दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको छ।

ऐतिहासिक तथ्य र स्पष्ट अडान

सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार ‘पूर्णतः स्पष्ट र अडिग’ रहेको पुन: दोहोर्‍याएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ:

“नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।”

अघिल्ला सरकारको निरन्तरता र थप सक्रियता

सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धताका देखि नै दक्षिणी छिमेकी भारतको सैन्य उपस्थिति र पछिल्ला वर्षहरूमा सोही रुटमार्फत चीन र भारतबीच व्यापार तथा तीर्थयात्रा चलाउने सहमतिको नेपालले लगातार विरोध गर्दै आएको थियो। बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अघिल्ला सरकारहरूले राख्दै आएका यी गम्भीर सरोकारलाई निरन्तरता दिँदै यसपटक थप सक्रियता देखाएको हो।

यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

चीनलाई पनि आधिकारिक जानकारी

लिपुलेक क्षेत्रमा चीन र भारतबीच हुने द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौतामा नेपाललाई बाहिर राखिएकोमा नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। आजको विज्ञप्तिमा सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पारेको छ।

कूटनीतिक समाधानको बाटो

बालेन सरकारले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सधैँ प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेको छोटो समयमै शाहले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा देखाएको यो सक्रियतालाई राजनीतिक वृत्तमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यसअघि काठमाडौंको मेयर हुँदा पनि उनले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राखेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए।