काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच द्विपक्षीय तनाव अन्त्य गर्ने, होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने तथा आणविक कार्यक्रम र आर्थिक प्रतिबन्धसम्बन्धी अन्तिम सम्झौताका लागि १४ बुँदे समझदारी पत्र (एमओयू) मा सहमति भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाए अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानको तर्फबाट उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गरिएको हो । यसले तत्काल लागू हुने गरी दुई देशबीचको वार्ता प्रक्रियालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको बताइएको छ ।
समझदारीपत्रअनुसार होर्मुज जलमार्ग तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने, इरानको समृद्ध युरेनियम भण्डारण व्यवस्थापन गर्ने तथा चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने विषयमा सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार यस सम्झौताले होर्मुज जलमार्ग तत्काल खुलाउने, इरानलाई आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धतामा बाँध्ने तथा इरानले सकारात्मक व्यवहार देखाएसँगै आर्थिक र प्रतिबन्धसम्बन्धी सहुलियत क्रमशः बढाउने आधार तयार गरेको छ ।
इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि समझदारीको अन्तिम मस्यौदा दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर भएको पुष्टि गरेको जनाइएको छ । उनका अनुसार ओमानसहित अन्य मुलुकहरूसँग लामो समयदेखि परामर्श चलिरहेको थियो र होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको छ । समझदारीपत्रमा तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने, लेबनानसँग सम्बन्धित सैन्य गतिविधि रोक्ने तथा ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आवश्यक परे दुवै पक्षको सहमतिमा यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसैगरी अमेरिकाले समुद्री नाकाबन्दी र सम्बन्धित प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा इरानले प्रारम्भिक ६० दिनसम्म होर्मुज जलमार्ग बाट व्यापारिक जहाजहरूको निःशुल्क आवतजावत सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
समझदारीमा चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने, रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने, अमेरिकी ट्रेजरीबाट विशेष छुट उपलब्ध गराउने तथा करिब २५० देखि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको बताइएको छ ।
यस्तै, इरानले आणविक हतियार विकास वा प्राप्त नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र समृद्ध युरेनियम भण्डारणको भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को निगरानीमा थप छलफल हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि यस समझदारीबारे सम्बन्धित पक्षहरूबाट औपचारिक विस्तृत संयुक्त घोषणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । एएनआई
