काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेश जारी गरिसक्दा पनि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश भने रोकेर राखेका छन्। सरकारी बिदाको दिनसमेत अन्य अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपतिले परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको “निर्णय प्रक्रियाको गणित” लाई लिएर गम्भीर चासो देखाएका हुन्।

विवादको चुरो: कति सदस्यले गर्ने निर्णय?

संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। सरकारले पठाएको नयाँ अध्यादेशमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र तीमध्ये बहुमत अर्थात् ३ जनाले नै नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रपति पौडेल यही बुँदामा असहमत देखिएका छन्। ६ सदस्यीय निकायमा ३ जना (अर्थात् ५० प्रतिशत मात्र) को निर्णयले संवैधानिक नियुक्ति गर्दा “शक्ति सन्तुलन” को मर्म मर्न सक्ने उनको बुझाइ छ।

यसअघि पनि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको यस्तै प्रकृतिको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। त्यतिबेला उनले “कुनै पनि हालतमा कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन” भन्ने अडान राखेका थिए। ६ जनाको बहुमतका लागि कम्तीमा ४ जनाको सहमति हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको तर्क रहँदै आएको छ।

परामर्श र दबाबको बीचमा शीतल निवास

अध्यादेश जारी गर्ने वा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी र संवैधानिक परामर्शलाई तीव्र बनाएका छन्। उनले बिहीबार संविधानविद्हरूसँग र शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। शीतल निवास स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपतिले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधै संवाद गर्न चाहेका छन्।

यता सरकारले भने संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउने समय नजिकिँदै गरेको र संसद् खुलाउने वातावरण बनाउन यो अध्यादेश अनिवार्य भएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेको छ। सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार, राजनीतिक जस-अपजसको जिम्मेवारी सरकारले लिने भएपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा अध्यादेश रोक्न नमिल्ने तर्क सरकारको छ।

अन्य ५ अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिले शनिबार मात्रै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए। यसअघि नै सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। अन्य सबै अध्यादेश स्वीकृत भए पनि संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा अल्झिएको गाँठो फुक्न अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीचको सम्भावित वार्तालाई पर्खिनुपर्ने देखिएको छ।