काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको विस्तृत खाका सार्वजनिक गरेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे जाँचबुझ गर्न आयोगलाई शक्तिशाली म्यान्डेट प्रदान गरेको हो।

आयोगले एक वर्षको कार्यादेशभित्र बहालवाला तथा सेवा निवृत्त पदाधिकारी र तिनका परिवारका सदस्यका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको चल-अचल सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी गहन अनुसन्धान गर्नेछ।

को-को माथि हुँदैछ छानबिन?

आयोगको छानबिनको दायरा निकै फराकिलो बनाइएको छ। यसअन्तर्गत तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा संविधानसभाका सदस्यहरू समेटिएका छन्।

यस्तै, २०४७ सालदेखिको संविधान र अन्तरिम संविधान बमोजिम नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू, र नेपाली सेनाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्।

प्रदेश तहमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूको सम्पत्ति खोतलिनेछ। स्थानीय तहका हकमा भने साविकको जिल्ला विकास समितिदेखि हालको जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसम्मको सम्पत्ति छानबिन हुने राजपत्रमा उल्लेख छ।

कर्मचारीतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र पनि निशानामा

निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका उच्च अधिकारीहरू प्राथमिकतामा परेका छन्। कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको समेत सम्पत्ति जाँचबुझ गरिनेछ।

वित्तीय क्षेत्रतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ। साथै, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्राधिकरण, संस्थान, बोर्ड र विश्वविद्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), महाप्रबन्धक र अध्यक्षहरू समेत आयोगको राडारमा रहेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति पाएका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूले पारिश्रमिक लिएको भए पनि वा नलिएको भए पनि उनीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरिनेछ।

दुई चरणमा छानबिनको कार्ययोजना

आयोगले आफ्नो कामलाई दुई ऐतिहासिक कालखण्डमा विभाजन गरेर अघि बढाउने रणनीति तय गरेको छ:

• पहिलो चरण: आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा पदमा रहेकाहरूको विवरण संकलन र छानबिन हुनेछ।

• दोस्रो चरण: वि.सं. २०४८ देखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिको सम्पत्ति विवरणमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरिनेछ।

जोखिमयुक्त क्षेत्र र गोप्य अनुसन्धान

आयोगले भ्रष्टाचारको बढी सम्भावना भएका क्षेत्रहरू जस्तै कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन (मालपोत) र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका वा विभागीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पहिले छानबिन गरिनेछ।

छानबिन गर्दा पैतृक सम्पत्ति र वैधानिक आम्दानीलाई आधार मानिनेछ। यद्यपि, अनुसन्धानका क्रममा कसैले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी परिवारका सदस्य, नातेदार वा अन्य व्यक्तिका नाममा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको पुष्टि भएमा आयोगले कडा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। आयोगले बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अन्य सदस्यको हकमा उजुरी परेमा भने सम्बन्धित निकायमा फाइल पठाइदिने व्यवस्था गरिएको छ।